गोव्यामध्ये गांजाची लागवड कायदेशीर करण्याचा विषय राज्य सरकार जनतेच्या विरोधामुळे पुढे नेणार नाही असे स्पष्टीकरण काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देऊन आपल्या सरकारवर येऊ घातलेले एक बालंट वेळीच दूर सारले. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटीव्ह मेडिसीन (आयआयआयएम) या केंद्रीय संस्थेकडून अशा प्रकारची लागवड करता येऊ शकेल का, अशी विचारणा देशातील सर्व राज्यांना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव विविध खात्यांकडे त्यांची मते आजमावण्यासाठी पाठविण्यात आला होता; सरकारने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता व आता हा विषय पुढे नेला जाणार नाही असेही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे हा विषय येथेच संपायला हरकत नसावी.
ज्या संस्थेचे नाव मुख्यमंत्र्यांनी घेतले ती वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणारी केंद्र सरकारची मान्यवर संस्था आहे आणि सीएसआयआरच्या म्हणजे केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थेच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील गरजांनुरूप गोष्टींची मागणी करणे हा त्या संस्थेच्या कामाचा भाग झाला. परंतु अशा प्रकारचे कोणतेही पाऊल राज्याच्या हिताचे ठरणारे आहे की नाही याचा विचार राज्य सरकारनेच करून मगच पुढे जायला हवे होते. केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव आला म्हणजे त्यापुढे मुंडी हलवली पाहिजेच असे नसते. राज्याचे हित, राज्याच्या जनतेचे हित सर्वोच्च आहे ही भावना मनात जागी असेल तर अशा प्रकारचे अव्यवहार्य वाटणारे प्रस्ताव तेथल्या तेथे धुडकावण्याची सरकारची तयारी असावी लागते. त्यावर विविध खात्यांची मते आजमावण्याची मुळात जरूरीच काय?
गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थ व्यवहाराचे केंद्र म्हणून गोव्याची देशात पुरेशी नाचक्की झालेली आहे. केंद्रीय अमलीपदार्थ विरोधी विभागाची आकडेवारी तपासली तर त्याची सत्यता लक्षात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये गोव्यात पकडल्या गेलेल्या अमली पदार्थ व्यवहाराचा तपशील तपासला तर त्यामध्ये सर्वाधिक जप्ती ही चोरट्या गांजाचीच झालेली दिसते. मांद्रे, केरी, शिवोली, कळंगुट अशा काही ठिकाणी तर घरांमध्येच गांजाची लागवड करणार्‍या स्थानिक व विदेशी महाभागांना मध्यंतरी अटक करण्यात आली. परंतु एकीकडे ही सगळी कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे वैद्यकीय संशोधनाच्या नावाखाली गांजा लागवडीला कायदेशीर मान्यता देणे म्हणजे पायावर कुर्‍हाड मारून घेणे ठरले असते. वैद्यकीय वापरासाठी म्हणून जरी गांजा लागवडीचे परवाने उद्या दिले गेले, तरी त्याचा वापर केवळ वैद्यकीय वापरासाठीच होईल, त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत लक्षात घेता चोरटी तस्करी होणार नाही, याची काय शाश्वती? त्यावर अहोरात्र देखरेख ठेवण्याची कोणती यंत्रणा सरकारपाशी आहे? त्यामुळे उगाच भलत्या गोष्टींच्या मागे धावून सरकारने येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःच स्वतःसाठी खड्डा खोदू नये. सरकारला औषधनिर्मितीलाच चालना द्यायची असेल तर अगणित औषधी वनस्पतींची लागवड जनसहभागाने गोव्यात करता येण्याजोगी आहे. मग केवळ गांजाच का? देशातील तीन राज्यांनी आजवर गांजा लागवडीला मंजुरी दिली आहे म्हणून गोव्यानेही द्यायला हवी असे काही नाही. उत्तराखंडची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे, तेथील हवामान वेगळे आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारख्या थंड हवामानाच्या राज्यांच्याकाही भागांमध्ये उष्णतेसाठी अमलीपदार्थांचे सेवन सर्रास होत असते. तो त्यांच्या परंपरेचा भाग आहे, नशेचा नव्हे. गोव्यामध्ये आधीच येथील रस्तोरस्ती मद्याचा महापूर वाहत असताना नशेची नवी परंपरा निर्माण करून राज्य सरकारने स्वतःची प्रतिमा मलीन करून घेऊ नये. गोवा मुक्तीच्या या हीरकमहोत्सवी वर्षामध्ये ही कुठली दुर्बुद्धी काहींना सुचली आहे? उडिसासारख्या राज्याने तर या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दर्शवलेला आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या अंतर्गत गोव्याला स्वयंपूर्ण जरूर करा, पण अमली पदार्थांच्या बाबतीमध्ये गोव्याला स्वयंपूर्ण करण्याची काहीही जरूर नाही. गोव्याला सिक्कीमच्या धर्तीवर सेंद्रिय शेतीचे केंद्र बनविण्याची घोषणा भाजपच्याच यापूर्वीच्या सरकारांनी केली होती. प्रत्यक्षात जमिनीवर मात्र फारच थोडे काम झालेले आहे. औषधी वनस्पतींपासून सेंद्रिय शेतीपर्यंत अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या असताना त्यावर लक्ष केंद्रित करायचे सोडून आयआयआयएमच्या सांगण्यावरून कुठल्या तरी फार्मास्युटिकल कंपनीच्या हिताखातर गोव्याने आपली नवी पिढी पणाला लावू नये. जनता आधीच अमली पदार्थांनी गांजलेली आहे. त्यात हा गांजा कशाला? गांजा लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विषय सरकारने जनहितार्थ इथेच संपवावा आणि अमली पदार्थांसारख्या विघातक गोष्टींविरुद्ध सुरू असलेली धडक कारवाई यापुढेही सुरू ठेवावी.
