- ऍड. प्रदीप उमप
कामगारविषयक केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी केलेले बहुतांश कायदे ४० ते ८० वर्षांपूर्वीचे असून, सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची परिणामकारकता आणि उपयुक्तता संपुष्टात आल्याचे सांगितले जाते. छोट्या आणि मोठ्या उद्योगांमध्ये कामगारविषयक नियम वेगवेगळे असतात. श्रमशक्तीचा अर्थव्यवस्थेत मोठा सहभाग असतो. त्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी योग्य धोरण आणि नियम असणे आवश्यक आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात श्रमिकांचा सहभाग मोलाचा आहे. परंतु श्रमिकांच्या अनेक समस्या आजमितीस दुर्लक्षित आहेत. देशात श्रमिकांची संख्या मोठी असल्यामुळे रोजगाराच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करणे आणि श्रमिकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
श्रमिकांचे कल्याण हा सरकारांच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय नेहमीच राहिला आहे; परंतु तरीही श्रमिकांच्या अनेक समस्या आजही कायम आहेत. त्यामुळेच कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा घडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. औद्योगिक संबंधांमधील बदलांची सुरुवात भारतात नव्वदीच्या दशकात जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यानंतर दिसून येऊ लागली.
राष्ट्रीय श्रम ब्यूरोच्या आकडेवारीवरून त्याची पडताळणी करता येऊ शकते. औद्योगिक तंट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असली, तरी श्रमिकांचे कल्याण हा आजही चिंतेचा विषय आहे हे नाकारता येत नाही. १९७९ मध्ये श्रमिकांशी संबंधित ३०४९ प्रकरणे प्रलंबित होती तर २०११ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ३७० एवढीच राहिली.
२०१६ मध्ये ही संख्या आणखी घटून अवघी १०९ एवढीच राहिली. घटनेच्या २४६ व्या अनुच्छेदानुसार, श्रम आणि श्रमिकांशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश समवर्ती सूचीत करण्यात आला आहे. आजमितीस श्रमिकांशी संबंधित ४४ केंद्रीय कायदे आहेत तर १०० पेक्षा जास्त राज्य सरकारांनी केलेले कायदे आहेत. हे सर्व कायदे ४० ते ८० वर्षे इतके जुने आहेत. त्यामुळे या कायद्यांच्या समकालीन प्रभावाविषयी प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.
अनेक कामगारविषयक कायद्यांची उपयुक्तता संपुष्टात आली आहे. सध्याच्या नियमावलींनुसार कंपन्या श्रमिकांशी संबंधित प्रकरणे सहजपणे हाताळू शकत आहेत.
उदाहरणार्थ, घटनेच्या अनुच्छेद १९ अन्वये सर्वांना विरोधाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु संप करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ अन्वये काही घटनात्मक प्रतिबंधांच्या अधीन राहून संपाचा अधिकार आहे हे खरे. कोणताही गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी यासाठीचे मार्ग शोधत असतो. यात जमीन आणि श्रम या घटकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते.
आपल्याकडे औद्योगिक विवादांची संख्या कमी झाली असली, तरी अन्य देशांच्या तुलनेत ती अजूनही अधिक आहे.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेकडे उपलब्ध असलेल्या विविध तुलनात्मक आकडेवारीनुसार, भारतात २३.३४ लाख श्रमदिवसांची नासाडी झाली आहे. ब्रिटनमध्ये ही संख्या १.७ लाख दिवस, अमेरिकेमध्ये ७.४ लाख दिवस तर रशियात केवळ १० हजार श्रमदिवसांचे नुकसान झाले आहे. श्रमविषयक कायद्यांमध्ये औद्योगिक विवाद अधिनियमाचे (आयडीए) महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, ही तरतूद पूर्वी १०० पेक्षा अधिक कामगार असणार्‍या कंपन्यांनाच लागू होती. आता ३०० किंवा ३०० पेक्षा अधिक कामगार असणार्‍या कंपन्यांनाच राज्य सरकारकडून अनुमती घ्यावी लागते.
श्रम कायद्यानुसार सात व्यक्ती एकत्र येऊन कामगार संघटनेची स्थापना करू शकतात. परंतु आधी याविषयीचे नियम एवढे साधे नव्हते. याच्याशी संबंधित कुप्रथांना वेसण घालण्यास ७५ वर्षे लागली. १५ सप्टेंबर २०१० रोजी सरकारने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मध्ये कलम ९-सी च्या मदतीने औद्योगिक अशांतता दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा समावेश केला.
श्रमविषयक कायद्यांचे पालन करण्यासाठी येणारा मोठा खर्च तसेच केंद्र आणि राज्य स्तरावर वेगवेगळ्या कामगारविषयक कायद्यांमुळे निर्माण होणारी जटिलता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यांचे अनुपालन सोपे आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने नुकतेच नवीन धोरण सादर केले आहे.
दुसर्‍या राष्ट्रीय श्रम आयोगाने केलेल्या शिङ्गारशींच्या पार्श्‍वभूमीवर श्रम मंत्रालयाने केंद्रीय श्रम कायद्यातील तरतुदी अधिक सोप्या आणि तर्कसंगत बनविण्यासाठी केंद्रीय श्रम कायद्याचे संहिताकरण केले आहे. या प्रक्रियेत या नियमांचे ४ भागांत विभाजन करण्यात आले असून, मजुरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षितता आणि कल्याण तसेच व्यावसायिक सुरक्षितता आणि आरोग्य असे हे चार भाग आहेत.
या चार संहितांपैकी मजुरीशी संबंधित संहिता लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे.
घरगुती कामगारांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यांच्या अधिकारांची निश्‍चिती आणि काम करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच सर्व कंपन्या आणि व्यवसायाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची एक निश्‍चित प्रक्रिया तयार केली पाहिजे. कंपन्यांनी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात उचित वेतन समता राखली पाहिजे. असंघटित क्षेत्रांमध्ये म्हणजे छोट्या संस्थांमध्ये कामगार संघटनांचे प्रतिनिधित्व नसते. अशा संस्थांच्या संदर्भात सरकारने कर्मचार्‍यांच्या हिताची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना मिळणारे वेतन आणि अन्य सुविधांपासून ते वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. छोट्या उद्योगांना सरकार अनुदान देते. त्यामुळे अशा उद्योगांना कामगारांच्या कल्याणाविषयी जबाबदार बनविणे हीसुद्धा सरकारची जबाबदारी आहे.
