गोव्याशी काही नाते नसूनही गोव्याविषयी आस्था आणि ममत्व बाळगणारे केंद्रीय मंत्री म्हणजे नितीन गडकरी. या वर्षाच्या प्रारंभीच त्यांनी गोव्यासाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. आपल्या ताज्या गोवा भेटीत त्यांनी पुन्हा एकवार गोव्याच्या प्रगतीला पूरक ठरतील अशा काही योजना सादर केल्या आहेत. मुरगाव आणि पणजी बंदरांचा विकास करण्याबरोबरच बेतूल येथे नवे बंदर उभारण्याचा आणि त्यात राज्य सरकारला भागीदारी देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला आहे. अर्थात, आपल्या गोव्यात सरकार काही करायला गेले की त्यात आडकाठी आणणार्‍या तथाकथित एनजीओंचा आणि कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. डिफेन्स एक्स्पोसारख्या पाच दिवसांच्या प्रदर्शनाला जेथे कडाडून विरोध झाला, त्याच बेतूलमध्ये या बंदरासाठी दोनशे एकर जागा देण्यास संघटित विरोध झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला भागिदारी देणारा उत्तम प्रस्ताव नितीन गडकरींनी सादर करूनही मुख्यमंत्र्यांची त्यावरील प्रतिक्रिया मात्र ताकही फुंकून पिण्यासारखी दिसली. मुरगाव बंदराच्या विस्तारातही जागा ही प्रमुख अडचण बनलेली आहे. त्याची खोली अलीकडेच वाढवण्यात आली, त्यामुळे मोठी जहाजे या बंदरात आता येऊ शकतील, परंतु तरीही या बंदराचा जेवढा व्हायला हवा तेवढा उपयोग अजूनही होऊ शकलेला नाही. गडकरींनी हे नेमके हेरले आहे. गोव्याच्या खनिज उत्खननावर आलेले निर्बंध लक्षात घेता, इतर गोष्टींच्या निर्यातीवर कितीही भर दिला, तरी केवळ गोव्यातील मालाच्या निर्यातीवर हे बंदर नफ्यात येऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेजारच्या कर्नाटकशी जर हे बंदर रस्ता आणि रेल्वेने जोडले गेले, तरच मुरगाव बंदराचा पुरेपूर वापर होईल या गडकरींच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. बेतूल बंदराचा जो प्रस्ताव गडकरींनी दिला आहे, तेथेही नजर कर्नाटकच्या खनिजावर आहे. विशेषतः तेथील बॉक्साईट आणि लोहखनिजाची या बंदरातून निर्यात करता येऊ शकेल असे गडकरींचे म्हणणे आहे. परंतु एकीकडे गोव्यातील बंदरांचा विकास करीत असतानाच दुसरीकडे खुद्द कर्नाटकमध्ये कारवारजवळ बेलिकेरीच्या बंदराची घोषणाही त्यानी केली आहे. त्यामुळे एवढ्या जवळ दुसरे मोठे नवे बंदर प्रस्तावित असताना बेतूलचे प्रयोजन काय ही शंकाही उभी राहते, परंतु मुरगाव, पणजी आणि बेतूल या बंदरांचा पुरेपूर वापर आपल्याला करता आला, तर त्यातून गोव्याला महसुलाचा एक नवा स्त्रोत मिळू शकतो हेही तितकेच खरे आहे. दुसरी महत्त्वाची कल्पना गडकरींनी मांडली आहे ती जलमार्ग विकसित करण्याची. पूर्वीच्या काळी नद्यांतूनच सारी माल व प्रवासी वाहतूक होत असे. कालांतराने या नद्या गाळाने बुजल्या आणि होडी वाहतूक सुद्धा करता येईनाशी झाली. त्यामुळे या नद्यांतील गाळ उपसून त्या जलवाहतुकीस उपयोगी करण्याचा गडकरींचा मानस दिसतो. देशाच्या इतर भागांत असे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत. गंगा नदीतून मालवाहतूक सुरूही झाली आहे. परंतु गोव्यातही या नद्यांतील गाळ उपसा सुरू झाला की जलपर्णींचा कैवार घेऊन आडवे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. पर्यावरणाची हानी न होता ही गाळ उपसणी कितपत शक्य आहे आणि नंतर या जलमार्गांतून नवी बेबंदशाही तर चालणार नाही ना ही भीतीही गोमंतकीयांच्या मनात आहे. जलमार्गांद्वारे पर्यटकांसाठी फेरी सेवा सुरू करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव राज्य प्रशासनाच्या कूर्मगतीमुळे रखडला आहे. त्याविषयीची नाराजीही गडकरींनी सूचकपणे नुकतीच व्यक्त केली. पर्यटकांसाठी जलसफरी हे आकर्षण ठरेल हे निश्‍चित, परंतु पुन्हा तेथेही विरोधाचे वारे वाहल्याविना राहणार नाही. शापोरा नदीच्या रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाविरुद्ध सध्या हाकाट्या उठविल्या जात आहेत. गुजरातमध्ये साबरमती रिव्हरफ्रंटचा नयनरम्य परिसर या मंडळींनी एकदा पाहावा. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता आणि स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य देऊन हा प्रकल्प राबवला तर त्यातून या निसर्गरम्य परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. या सार्‍या योजना आणि प्रकल्पांचे स्वप्न पाहात असताना गोव्याचा निसर्ग आणि पर्यावरण याला यत्किंचितही बाधा पोहोचणार नाही आणि उलट त्याचे सौंदर्य आणि आकर्षण वृद्धिंगत होईल अशा प्रकारे जर आपल्याला त्या राबवता आल्या, तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. गडकरींनी कल्पना तर सुंदर मांडल्या आहेत. त्यासाठी उदारहस्ते आर्थिक मदतही देऊ केली आहे. परंतु येथील जमिनीवरचे अडथळे गडकरींना माहीत नाहीत. ते दूर सारणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यात सरकारला कितपत यश येते त्यावर गडकरींच्या सुरम्य कल्पनांचे भवितव्य अवलंबून असेल!
