३१ मार्च २०१५पर्यंत प्रदूषणकारी द्रव्ये प्रक्रिया केल्याशिवाय गंगा नदीत सोडणे थांबवले नाही तर संबंधित कारखान्यांना टाळे ठोकावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने काल राष्ट्रीय हरित लवादाला दिले. न्या. टीएस ठाकूर आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल व आर बानूमती यांच्या आदेशाचे पालन करण्यास सरकारने तयारी दर्शविली. दरम्यान, गंगा नदी प्रदुषणमुक्त करणे प्रमुख कार्यक्रम असल्याचे याआधीच नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केले आहे.
