>> जीसीसीआयच्या शिष्टमंडळास मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; राज्यातील पूल व रस्त्यांच्या विषयावरही चर्चा
राज्यातील खाण व्यवसायाशी निगडित उपक्रमांना आणखी शुल्क लागू केले जाणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (जीसीसीआय) शिष्टमंडळाला दिली.
जीसीसीआयचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. खाण व्यवसायावर 2005 पासून शुल्क लागू करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे, त्याबाबत श्रीनिवास धेंपो यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारचे खाण व्यवसायाला पाठिंबा देणारे धोरण असून, खाण व्यवसायावर आणखी कोणतेही शुल्कवाढ करणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन बोरी पुलाचे बांधकाम, अनमोड घाटातील लोंढा-रामनगर रस्त्याच्या विषयावरही चर्चा झाली. अनमोड घाटातील 8 किलोमीटरच्या रस्त्यामुळे मालाच्या वाहतुकीत अडचणी येतात. बोरी पूल हा वास्को आणि वेर्णाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. जुना पूल कमकुवत झाल्याने नव्या पुलाचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे, असे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर बोलताना मुख्यमत्र्यांनी सांगितले की, नवीन बोरी पुलाच्या कामाला गती दिली जात आहे. अनमोड घाटातील रस्त्याचा विषय केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर मांडला जाणार आहे.
रस्ता सुरक्षा, रोजगार विनिमय केंद्र आदींशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विषय ऐकून घेऊन ते सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल श्रीनिवास धेंपो यांनी आभार मानले. यावेळी माजी अध्यक्ष राल्फ डिसोझा, यतीन काकोडकर, संजय आमोणकर आदींची उपस्थिती होती.
