खाणी बंद पडल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्व लोकांना येत्या चार महिन्यात आर्थिक मदत देण्यात येईल. त्यासाठी लागणारा निधी सरकारने ई- लिलावाद्वारे जे खनिज विकले त्यातून आलेल्या पैशांतून उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला नीलेश काब्राल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यातील खाण उद्योग बंद पडल्यानंतर किती लोक बेरोजगार बनले त्याची माहिती खाण खात्याने मिळवली आहे काय, असा प्रश्‍न काब्राल यांनी विचारला होता. त्यावर बोलताना खाण उद्योग बंद पडल्यानंतर किती लोक बेरोजगार बनले ती माहिती राज्याच्या खाण खात्याकडे नसल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. खाणींचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने ते तपशील राज्याच्या खाण खात्याकडे नसल्यााचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद पडल्यामुळे बेरोजगार बनलेल्या कामगारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनेचा लाभ केवळ १४४६ जणांनाच कसा मिळाला असा प्रश्‍न यावेळी काब्राल यांनी उपस्थित केला. त्यावर पर्रीकर म्हणाले की सरकारने सुरू केलेल्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खाणीवर काम करीत असलेल्या व खाणी बंद पडल्यानंतर बेरोजगार बनलेल्यांना ते खाणीवर काम करीत होते त्यासंबंधीचे पुरावे सादर करण्याची अट होती.
ज्या १४४६ जणांनी या अटीची पूर्तता केली त्यांना आर्थिक मदतीच्या योजनेचा लाभ मिळाला, जे पुरावे देऊ शकले नाहीत त्यांना लाभ मिळू शकला नाही. शिवाय योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी किमान ३ वर्षे खाणीवर काम केलेले असायला हवे अशीही अट होती. त्यामुळे त्यापेक्षा कमी काल काम केलेल्यांना योजनेचा फायदा मिळू शकला नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. योजनेचा लाभ घेऊ पाहणार्‍यांना प्रोव्हिडंट फंड, इएस्‌आय आदी पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. पण कंत्राटी पध्दतीवर काम करणार्‍यांकडे हे पुरावे नव्हते. त्यामुळे त्या लोकांना लाभ मिळू शकला नाही, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. जे बेरोजगार बनले आहेत व ज्यांना आर्थिक मदत मिळू शकलेली नाही अशा आपल्या मतदारसंघातील लोकांची पुराव्यासह संबंधित आमदारांनी नावे दिल्यास आर्थिक मदतीसाठी त्यांचाही विचार केला जाईल, असे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
