>> केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती ः २०२० नंतर विविध राज्यांतील खाणी बंद होणार
खाणींचा प्रश्‍न हा केवळ गोव्यापुरता मर्यादित नाही. तर कर्नाटक, ओरिसासह अन्य विविध राज्यांतही खाणीचा प्रश्‍न आहे. आणि म्हणूनच ह्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खाणप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल याचा ही समिती अभ्यास करीत असल्याचे केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यानी काल पत्रकारांना सांगितले.
२०२० सालानंतर भारतातील विविध राज्यातील खाणी बंद कराव्या लागणार आहेत. गोव्यात यापूर्वीच खाणी बंद झालेल्या आहेत. २०१८ साली खाणी संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे खाणीचा मुद्दा जटील बनला असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
खाणींचा विषय हा उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. त्यामुळे खाणीचा मुद्दा जटील बनला. आता हा खाणीचा गुंता कसा सोडवावा याचा सर्वंकष विचार करून निर्णय घेण्यासाठी केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या एका गटाची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अमित शहा तसेच अन्य काही ज्येष्ठ मंत्री ह्या समितीवर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती खाण प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ते सगळे काही करीत असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभा निवडणुकीमुळे
वेळ मिळाला नाही
हल्लीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारला खाण प्रश्‍नावर लक्ष देण्यास जास्त वेळ मिळाली नाही. मात्र, खाण बंदीचा फटका गोव्याप्रमाणेच अन्य काही राज्यांनाही बसणार असल्याने त्याबाबत कसा तोडगा काढता येईल याबाबत अभ्यास चालू असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
खाणींचा लिलाव करणे हा एक चांगला पर्याय आहे, असे तुम्हाला वाटते आहे काय, असे विचारले असता योग्य अभ्यासांतीच काय तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जोशी म्हणाले.
देशाचा आर्थिक विकास दर घटलेला असून जीडीपी ५ टक्क्यांखाली आला असल्याचे पत्रकारांनी त्यांच्या नजरेस आणून दिले असता केवळ ह्या सहामाहीतच ते ५ टक्क्यांखाली आले होते, असे जोशी म्हणाले. अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यानी यावेळी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत त्यासाठी ७० हजार कोटी एवढी गुंतवणूक करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मोदी सरकारच्या शंभर
दिवसीय कामगिरीचा आलेख
जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे ३७० कलम रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाबरोबरच अन्य बरेच महत्त्वाचे निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या १०० दिवसांत घेतल्याचे केंद्रीय सांसदीय व्यवहार, कोळसा व खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यानी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मोदी सरकारने गेल्या १०० दिवसांच्या काळात कोणकोणती कामे केली त्याची माहिती ८, ९ व १० सप्टेंबर रोजी भारतभर पत्रकार परिषदा घेऊन देण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांवर सोपवण्यात आलेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
देशभरातील सर्व शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी यांनी केंद्रीत दुसर्‍यांदा निवडून आल्यानंतर घेतल्याचे जोशी म्हणाले. छोट्या व्यापार्‍यांनाही पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबत काम चालू असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू आणि काश्मिरातील ३७० कलम रद्द करण्यात आल्याने तेथील लोक आता मुख्य प्रवाहात येणार असून त्यांचा फायदाच होणार असल्याचा दावा जोशी यानी यावेळी केला.
तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय हाही एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे जोशी यानी स्पष्ट केले. ह्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांवर होणार्‍या अन्यायांवर लगाम बसणार असल्याचे ते म्हणाले. मोदी सरकारच्या अन्य क्षेत्रातील कामगिरीची माहितीही त्यांनी दिली.
