मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल एका निवाड्याद्वारे राज्य सरकारला मांद्रे विकास परिषदेच्या वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयाला अनुदान देण्याचे आदेश काल दिले. सन २०१७ – २०१८ या काळातील अनुदानाची थकबाकी सहा हप्त्यांत द्यावी असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, तर २०२०-२१ या वर्षासाठीचे अनुदान दोन महिन्यांच्या आत देण्याची व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या व सेवेत असलेले कर्मचारी यांची संख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार चालू वर्षासाठीचे अनुदान देण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मांद्रे विकास परिषदेच्या वाणिज्य व अर्थशास्र महाविद्यालयाला दिले जाणारे अनुदान बंद केले होते. माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हे या महाविद्यालयाचे संस्थापक आहेत. आपल्या महाविद्यालयाला दिले जाणारे अनुदान सरकारने बंद केल्यानंतर रमाकांत खलप यांनी वेळोवेळी त्याविरुद्ध आवाज उठवला होता. राज्य विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेच्या दारावर त्यांनी आंदोलनही केले होते. काल न्यायालयीन निवाड्यानंतर रमाकांत खलप यांनी आपल्याला यासाठी आठ वर्षे लढा द्यावा लागल्याचे सांगून शेवटी न्याय मिळाल्याचे सांगितले.
