>> खाणबंदीपूर्व उत्खनन केलेल्या व रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाच्या वाहतूकीस मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील रॉयल्टी भरलेल्या आणि खाण बंदीच्यापूर्वी उत्खनन करून खाण क्षेत्र आणि खाण क्षेत्राबाहेर जेटी, प्लॉट येथे साठवून ठेवलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यास काल हिरवा कंदील दिला आहे. न्यायालयाने खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
राज्यातील खाण क्षेत्र आणि खाण क्षेत्राबाहेर सुमारे ९ दशलक्ष टन खनिज पडून आहे. रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक मान्यता घेण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खाण मालकांनी खाण बंदीपूर्वी आणि रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास परवानगी मिळविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च २०१८ पासून राज्यात खाणबंदी लागू केली होती. न्यायालयाच्या खाणबंदीमुळे खाण मालकांनी बंदीपूर्वी उत्खनन केलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीला मान्यता देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खाण मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात खनिज मालाच्या वाहतुकीला परवानगी मिळविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. गोवा खंडपीठाने खाण मालकांना खनिज मालाच्या वाहतुकीसाठी मान्यता देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे खाण मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रॉयल्टी भरलेले आणि खाणबंदी पूर्वी उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता देण्याची याचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज मालकी निश्‍चित करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशाची एक समिती स्थापन करून खनिज मालकीबाबत अहवाल सादर करण्याची निर्देश दिला होता. या याचिकेवरील य्ुक्तीवाद १६ जानेवारी २०२० रोजी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला होता.
या निवाड्यामुळे खाण मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खाण बंदीपूर्वी उत्खनन केलेले खनिजाची निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
८ दिवासंत वाहतूक शक्य
सरकारी पातळीवरून खाण मालकांना खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाणार आहे. खाण मालकांनी आवश्यक परवाने घेतलेल्यास येत्या ८ दिवसात खनिजाची वाहतूक सुरू केली जाऊ शकते. खाण कंपन्या येत्या जूनपर्यंत खनिजाची वाहतूक करू शकतात. ज्या खाण कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले आहे. त्यांनी कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे. तसेच ज्या खाण कंपन्यांनी कर्मचार्‍याचा पगारात कपात केली आहे. त्या कंपन्यांनी कामगारांना पुन्हा पूर्ण पगार द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता देणार्‍या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निवाड्यामुळे खाणबंदीमुळे प्रभावित भागांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. खाण प्रकरणात २०१२ नंतर पहिल्यांदाच एक सकारात्मक निवाडा आला आहे. खाणी संबंधीच्या इतर याचिकांबाबत सकारात्मक निवाड्याची अपेक्षा आहे. येत्या २२ फेब्रुवारीपर्यंत खाण प्रकरणातील याचिका निकालात काढल्या जाण्याची शक्य्ता आहे. राज्यातील सुमारे ९ दशलक्ष टन खनिजाच्या वाहतुकीला मान्यता मिळाल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. खनिजाच्या निर्यातीला भरपूर वाव आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
