राज्यात खनिज महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाणीचे लीज नूतनीकरण रद्द केल्याने राज्यातील खाण व्यवसाय मार्च २०१८ पासून बंद आहे. खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खनिज महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली होती.
गुंडांच्या तडीपारीची प्रक्रिया सुरू
राज्यात गुंडगिरीला थारा दिला जाणार नाही. ६० गुंडांच्या तडीपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून दोन महिन्यांत गुंडांच्या तडीपारीबाबत आदेश जारी केले जाणार आहेत. काही गुंडांना राज्याबाहेर तर काही गुंडांना जिल्ह्यातून तडीपार केले जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रातून कायदेशीर मार्गाने वाळू आणण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गोवा सरकारने रेती उत्खनन करण्यावर बंदी घातलेली नाही. कायदेशीर मार्गाने रेती उत्खनन करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व घरांना मलनिस्सारण जोडणी देण्यासाठी धोरण निश्‍चित केले आहे. गोवा मलनिस्सारण साधनसुविधा महामंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस खात्यात पोलीस निरीक्षकांची १० पदे आणि साहाय्यक उपनिरीक्षकांची १५० पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिरवई येथे कृषी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापनेसाठी जमीन कृषिखात्याच्या ताब्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. खडपाबांध फोंडा येथे रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
