>> ८ खाणपट्‌ट्यांचा समावेश
>> मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची माहिती
राज्यातील आठ खनिजपट्‌ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे. खनिजपट्‌ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून येत्या १५ डिसेंबर २०२१ पर्यंत खनिजपट्‌ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना काल दिली.
गोवा खनिज महामंडळाच्या माध्यमातून खनिजपट्‌ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे. खनिजपट्टे तयार करण्याचे काम एमईसीएल या कंपनीला देण्यात आले आहे. एसबीआयकडून खनिजपट्‌ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक योजनांची प्रलंबित
रक्कम १५ डिसेंबरपर्यंत देणार
राज्य सरकारच्या गृह आधार व इतर सामाजिक योजनांची थकलेली रक्कम येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत नियमित केली जाणार आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेचीही थकीत रक्कम दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
नोकरभरती संदर्भातील
आरोप सिद्ध करा
नोकरभरतीसंबंधी करण्यात येणारे आरोप सिद्ध केले पाहिजेत. नाहक नोकरभरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करू नये. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय नोकरभरतीबाबत केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी करीत आहे. गरज भासल्यास चौकशी केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गृहखात्याच्या कक्षेत एनआरआय कमिशन आणण्यात आले आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याचे संचालक डॉ. दुर्गाप्रसाद यांना सेवेत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आग्वाद किल्ल्यावरून खडाजंगी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आग्वाद किल्ल्याच्या व्यवस्थापन कंत्राटाचा विषय बराच गाजला. कचरा व्यवस्थापन मंत्री लोबो यांनी आग्वाद तुरूंगाचे व्यवस्थापन दृष्टी लाईफ सेव्हिंग कंपनीकडे देण्यास विरोध दर्शविला. या कंत्राटात गैरव्यवहार असल्याचा आरोप मंत्री लोबो यांनी केला. तर, पर्यटनमंत्री आजगावकर यांनी मंत्री लोबो यांचे आरोप फेटाळून लावताना कंत्राट दृष्टी कंपनीला देण्याबाबत ठाम असल्याचे मत व्यक्त केले.
सनबर्नला मान्यता नाही
सनबर्न संगीत महोत्सवाला यावर्षी मान्यता दिली जाणार नाही. सनबर्न संगीत महोत्सवाला मान्यतेसंबंधीची फाईल प्राप्त झाली आहे. तथापि, सरकारने यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सनबर्नला मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले. सनबर्न संगीत महोत्सवाच्या आयोजनासाठी हिरवा कंदील दाखवून फाईल मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतेसाठी पाठविली होती. मुख्यमंत्र्यांनी काही कारणास्तव संगीत महोत्सवासाठी परवानगी नाकारली आहे. पर्यटकांची संख्या वाढविण्यासाठी सनबर्नसारख्या संगीत महोत्सवाची गरज आहे, असे पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना २ टक्के व्याजाने गृहकर्ज
सरकारी कर्मचार्‍यासाठीची गृहकर्ज योजना सुटसुटीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यासाठीची गृहकर्ज योजना रद्द केल्याने अनेक सरकारी कर्मचार्‍यासमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. सरकारी कर्मचार्‍यांना ईडीसीच्या माध्यमातून २ टक्के व्याज दराने गृहकर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे. या कर्जातील ५ टक्के व्याजाचा सरकारकडून भरणा केला जाणार आहे. तसेच, गृहकर्ज देण्यासाठी बँकांना मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी बँका केवळ २ टक्के व्याजदर आकारणार आहेत. व्याजाच्या रक्कमेचा इतर भार सरकार उचलणार आहे. या योजनेचे १४०० जण लाभार्थी आहेत. या योजनेखाली प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
