– गुरुदास सावळ
गोवा विधानसभेने अलीकडेच संमत केलेल्या कूळ कायदा आणि मुंडकार कायदा दुरुस्तीमुळे गोव्यातील कूळ आणि मुंडकारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या हितासाठी लढणार्‍या ‘उटा’ या संघटनेनेही या कायदा दुरुस्तीला आक्षेप घेणारे निवेदन राज्यपालांना सादर केले आहे. राज्यपालांनी या कायद्याला आधीच मान्यता दिलेली असल्याने राज्यपाल त्या कायद्याविषयी आता काहीही करू शकणार नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यामागचा उद्देश कळत नाही. महसूलमंत्री ऍड. फ्रान्सिस डिसौझा यांनाही त्यांनी निवेदन सादर करून या कायद्याचा फेरविचार करावा अशी विनंती केली आहे.गोवा विधानसभेने कोणतीही चर्चा न करता गोवा कूळ कायदा आणि मुंडकार कायदा दुरुस्ती विधेयक संमत केले. हे दुरुस्ती विधेयक सरकारी असल्याने भाजपाचे आमदार त्यावर भाष्य करणे शक्य नव्हते. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या विधेयकाचा अभ्यास करून सरकारला सूचना करायला हव्या होत्या. गोव्यातील कूळ आणि मुंडकारांचा हा प्रश्‍न असल्याने कॉंग्रेस आमदारांनी आपल्या पक्षातील कायदा विभागाकडे सल्लामसलत करून त्या विधेयकात काही त्रुटी असल्यास त्या सरकारच्या निदर्शनास आणायला हव्या होत्या. प्रत्येक विधेयकाचा अभ्यास करून आपले तटस्थ मत मांडणारे फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे आणि डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांनीही त्या विधेयकात फारसा रस घेतला नाही. कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना मडगावातील सामाजिक न्यायाची जाण असलेल्या वकिलांशी सल्लामसलत करून विधेयकाला दुरुस्त्या सुचवता आल्या असत्या. निदान हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे सोपवा असा आग्रह धरता आला असता. त्यानी तसे काहीच केले नाही. त्यामुळे या विधेयकाबद्दल त्यांचा काहीच आक्षेप नव्हता किंवा त्यानी त्याचा अभ्यासच केला नाही असे म्हणावे लागते.
गोवा विधानसभेने एकमताने संमत केलेल्या या विधेयकाला राज्यपालांनी लगेच मान्यता दिली आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऍड. गुरू शिरोडकर यांनी प्रथम या कायद्याला हरकत घेतली. गोव्यातील बहुतेक कुळे आणि मुंडकार हे गावडा समाजाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या नव्या कायद्यामुळे कूळ व मुंडकारांचे नुकसान होणार असा त्यांचा दावा आहे. काशिराम यांच्या बहुजन समाज पार्टीचे कार्य गोव्यात चालविण्याचे प्रयत्न ऍड. शिरोडकर यांनी केले होते. मात्र त्यानंतर गेली अनेक वर्षे ते राजकारणात सक्रिय नाहीत. त्यामुळे राजकीय हेतूने त्यानी विरोध केला असे म्हणण्याची संधी कोणाला मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत ऍड. गुरू शिरोडकर यांच्या दाव्यात तथ्य आहे असे कूळ-मुंडकारांना वाटणे साहजिक आहे. फोंडा तालुक्यातील अनेक गावांतून जाहीर सभा घेऊन जनजागृती घडवून आणण्याचे काम त्यांची संघटना करत आहे. ऍड. शिरोडकर यांनी जनजागृती मोहीम हाती घेतल्यावर काही राजकीय पुढार्‍यांनी आता त्या कायद्याबद्दल बोलायला सुरुवात केली आहे.
गोव्यातील कूळ आणि मुंडकारांचा लढा चालवून गोव्याचे मुख्यमंत्री बनलेले कूळ-मुंडकारांचे आद्य पुढारी रवी नाईक यांनीही या कायद्यावर टीका केली आहे. त्यानंतर त्या कायद्याविरोधात जनमत तयार होऊ लागले आहे. गावागावांतून कूळ-मुंडकारांच्या बैठका होऊ लागल्या असून नव्या कायद्याच्या विरोधात लोकमत बनत चालले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर दिले असून नव्या दुरुस्तीमुळे कूळ-मुंडकारांचा लाभच होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. गोवा मुक्तीनंतर लगेच महाराष्ट्राच्या धर्तीवर गोव्यात कूळ कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर १९७५ मध्ये या कायद्याची पाचवी दुरुस्ती संमत करून ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा संमत करण्यात आला. मुक्तीपूर्व काळात गोव्यात कुळाला उत्पन्नाच्या ५० टक्के भाग जमीनदाराला द्यावा लागत असे. कूळ कायदा आल्यावर एक अष्ठांशवर खंड आला. १९७५ मध्ये कसेल त्याची जमीन कायद्यामुळे जो शेतकरी जमीन कसत होता तो कायद्याने जमिनीचा मालक बनला. कृषी कायद्याबाबत अत्यंत प्रगत असलेल्या केरळमधील कृषी कायद्यावर आधारित हा कायदा संमत करण्यात आला. हा कायदा संमत करताना काही पुढार्‍यांनी कूळ-मुंडकारांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शशिकलाताई काकोडकर यांनी कठोर भूमिका घेऊन हे प्रयत्न हाणून पाडले. त्यामुळेच गोव्याला अत्यंत प्रगत असा कायदा मिळाला. १९९० पर्यंत हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात होता. १९९० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कसेल त्याची जमीन कायद्याला आव्हान देणारा अर्ज फेटाळून लावला आणि कसेल त्याची जमीन हा कायदा वैद्य ठरला. कसेल त्याची जमीन कायद्यान्वये जमीन कसणारी प्रत्येक व्यक्ती मालक बनली आहे. त्यामुळे कसेल त्याची जमीन कायदा होण्यापूर्वी ज्या जमिनी कुळांच्या ताब्यात होत्या, त्यांवरील भाटकाराचा मालकी हक्क आपोआप रद्द झालेला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मामलेदाराने कूळ व भाटकार यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आपला निकाल द्यायला हवा होता. मात्र बर्‍याच कुळांबाबत तसे घडलेले नाही.
बर्‍याच कुळांनी आता २५ वर्षे होत आली तरी मुंडकार किंवा कूळ म्हणून नोंद करण्यासाठी मामलेदारांकडे अर्जच केले नव्हते. त्यामुळे शेतजमीन किंवा राहते घर विकत घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्याशिवाय मामलेदार न्यायालयात हजारो अर्ज पडून आहेत. पूर्वी प्रत्येक तालुक्यात एक या प्रमाणात गोवाभर केवळ ११ मामलेदार होते. त्यानंतर संयुक्त मामलेदार नियुक्त करण्यात आले. मोठ्या तालुक्यांमध्ये तर आता तीन-तीन मामलेदार आहेत. मात्र तरीही कूळ व मुंडकार खटले निकालात निघत नाहीत. त्यामुळे हे खटले दिवाणी न्यायालयाकडे देण्याची तरतूद दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. दिवाणी न्यायालयात हे अर्ज लवकर निकालात निघतील, असा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा दावा आहे, तर दिवाणी न्यायालयात हे खटले दीर्घकाळ चालतील असे प्रकाश वेळीप आणि ऍड. गुरू शिरोडकर यांचे म्हणणे आहे. आता कोण बरोबर हे कळणे कठीण आहे.
कसेल त्याची जमीन कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून २५ वर्षे होत आली तरी अनेक लोकांनी अजून नोंदणीसाठी अर्जच केलेले नाहीत. कायदा होऊन २५ वर्षे उलटली तरी या लोकांनी अर्ज का केला नाही हे कळणे शक्य नाही. नव्या कायद्यात असे अर्ज देण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत निश्‍चित करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे तीन वर्षांत जे कोणी अर्ज करणार नाहीत त्याचा कूळ म्हणून अधिकार जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कूळ आणि मुंडकाराने लगेच अर्ज केला पाहिजे. या तरतुदीविषयी समाजात अजूनपर्यंत हवी तेवढी जनजागृती झालेली नाही. तीन वर्षांत अर्ज केला नाही तर आपला कूळ म्हणून अधिकार जाणार हे प्रत्येक कूळ आणि मुंडकाराला कोणीतरी सांगायला हवे. मला वाटते सरकारने त्यासाठी प्रत्येक गावात जाहीर मेळावे घेऊन जनजागृती केली पाहिजे. महसूल अधिकारी, मामलेदार तसेच तलाठ्यांना या कामात जुंपले पाहिजे. त्यासाठी गावपातळीवर सभा-बैठका होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघात कुळांचे मेळावे घेऊन त्यांना जागृत केले पाहिजे.
‘उटा’ किंवा इतर संघटनांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकल्यामुळे सर्वसामान्य कुळांना आपल्या भविष्याची चिंता लागून राहिली आहे. त्यांचा हा संशय दूर करायचे काम आमदार, सरपंच तसेच मामलेदारांना अशा सभा-बैठकांतून करता येईल. त्यासाठी या कायद्याचा सखोल अभ्यास केलेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी आमदार व ज्येष्ठ महसूल अधिकार्‍यांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना कायदा समजावून सांगायला हवा. त्यानंतर आमदार व मामलेदारांना गावागावांत जाऊन कुळांना मार्गदर्शन करता येईल. कुळांचे समाधान झाले तर ‘उटा’ तसेच इतर संघटना आपले आंदोलन मागे घेतील. ऍड. गुरू शिरोडकर यांना सरकारचे म्हणणे पटले तर या आंदोलनातील हवाच नष्ट होईल. गेल्या ५० वर्षांत सुटू न शकलेल्या मये प्रश्‍नावर भाजपाने कायदेशीर तोडगा काढला असून १९ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मयेतील सगळी कुळे आणि मुंडकार मालक बनणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन खास अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत.
दिवाणी न्यायालयात कूळ व मुंडकार खटले वर्ग केल्यावर खटले लवकर निकालात निघतात याची प्रचीती कूळ-मुंडकारांना यावी म्हणून न्यायालयात पडून असलेले सर्व खटले एक महिन्याच्या आत दिवाणी न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश सर्व मामलेदारांना सरकारने दिला पाहिजे. गरज तर मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सल्लामसलत करून प्रत्येक तालुक्यात कूळ-मुंडकारविषयक खटल्यासाठी स्वतंत्र दिवाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. तीन वर्षांच्या आत न्यायालयात खटले घातलेच पाहिजेत, या तरतुदीमुळे येत्या काही महिन्यांत किमान १५ हजार नवे खटले गुदरले जाणार आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढविली नाही तर न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल. कूळ आणि मुंडकारविषयक प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढायची असल्यास गरजूंना सरकारने वकील देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वकिलांना काम मिळेल आणि कूळ-मुंडकारांना न्याय मिळेल. सरकारने गावागावांत जाऊन कूळ-मुंडकारांमध्ये जागृती घडवून आणली तर पहिल्या सहा महिन्यांतच सर्व कुळे आणि मुंडकार न्यायालयात खटले गुदरतील. सरकारने ही पावले उचलली तर या दुरुस्तीवर टीका करणार्‍यांची तोंडे आपोआप बंद होतील.
