गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला मिळालेल्या कोळसा खाणीच्या पट्ट्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी केलेला आरोप हा निराधार असल्याचा खुलासा काल उद्योग, व्यापार व वाणिज्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी केला. यासंबंधी बोलताना राणे म्हणाले की, गोव्याला मिळालेला कोळसा खाणीचा पट्टा अद्याप खाण विकासकाला दिलेला नाही. त्यामुळे या कोळसा खाण पट्ट्यात १ हजार कोटी रु.चा घोटाळा झाला असल्याचा विरोधकांनी केलेला आरोप हा खोटा व निराधार आहे.
केंद्र सरकारने गोव्याला मध्य प्रदेश येथे कोळसा खाण पट्टा दिलेला असून या खाण पट्ट्यात एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत मंगळवारी विरोधकांनी विधानसभेत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले होते. या कोळसा खाणपट्ट्यासाठी सल्लागार म्हणून काळ्या यादीत काढण्यात आलेल्या एका सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आल्याचा दावाही यावेळी विरोधकांनी केला होता.
त्यासंबंधी बोलताना राणे म्हणाले की, वरील कोळसा पट्ट्यासाठी ज्या सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली आहे त्याला सार्वजनिक क्षेत्रातील २० कंपन्यांसाठी काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच कोळसा पट्ट्यासंबंधी काम करण्याचाही अनुभव आहे.
त्याच्यावरील खटले हे एक तर मागे घेण्यात आलेल आहेत किंवा आरोपपत्रे तरी ठेवण्यात आलेली नाहीत, असे सल्लागाराविषयी बोलताना राणे म्हणाले.
कोविड-१९ महामारीमुळे कोळसा खाणपट्टा खाण विकासक कंपनीकडे सोपवण्याचे काम राहून गेले असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
या कोळसा पट्ट्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप आरएफ्‌क्यू काढला नसल्याचे राणे यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांनी निराधार आरोप करणे बंद करायला हवे, असे ते म्हणाले.
भूतपूर्व सरकारने या खाणपट्ट्यासंबंधी २२ फाईल्स तयार केल्या होत्या व त्यात काळेबेरे असल्याच्या संशयावरून सीबीआयने त्या जप्त केल्या असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
