- प्रा. सुरेंद्र सिरसाट
जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत अदानींचा हा कोळसा कर्नाटकातील बेल्लारी या स्टील कारखान्याला नसून तो संपूर्ण देश व देशातील कोळसासाठा संपल्याचे कारण देत परदेशातूनही आणला जात असल्याचे दिसून आले आहे. गोमंतकीय जनतेला कात्रीत पकडण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असल्याची टीकाही केली जात आहे. गोमंतकातील जनता व पर्यावरण यांची हानी झाली तर गोवा त्यांना कधीही क्षमा करणार नाही.
कोळसा प्रकरणावरून गोमंतक नगरी हादरली आहे. संपूर्ण गोमंतकात या कोळसा प्रकरणावर गोमंतकीय जनतेचा सर्व थरांतून टीकेचा सूर उमटतो आहे. जनता केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या गोव्यात कोळसा हाताळण्याच्या प्रकरणाबाबत संताप व्यक्त करीत आहे. अदानी या कोळसा हाताळणार्‍या लक्षाधीश व्यापार्‍याच्या आमिषांना बळी पडून केंद्र सरकार व राज्य सरकार गोमंतकीय जनतेच्या आरोग्याशी व जीवनाशी खेळत असल्याची खरमरीत टीकाही गोमंतकीय जनता करीत असल्याचे दिसून येते आहे.
मोदी सरकारने अदानींना कोळसा हाताळण्याच्या सुविधा प्राप्त व्हाव्यात म्हणून २०१३ सालच्या कायद्यामध्येसुद्धा बदल केला. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्याप्रमाणे भारतीय जनतेने लढा दिला, त्याप्रमाणे कोळसाप्रकरणी गोमंतकीय जनतेने स्वातंत्र्यासाठी दुसरा लढा देऊन या प्रकरणावर अधिक प्रकाश टाकण्याची गरज निर्माण झाल्याचे जनता सर्‍हासपणे बोलत आहे.
केंद्र शासनाने संमत केलेल्या ‘सागरमाला’ कायद्यातील ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती करून नुकसान भरपाई कायद्यामध्ये बदल करण्यात आल्याची टीकाही विरोधक करतात.
यापूर्वी ‘हिंदू’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल गोमंतकीय जनतेने घेतली होती. त्यावेळेपासून ज्यांनी या कोळसा हाताळणी प्रकरणावर टीका केली त्यांना भाजपाने अराष्ट्रीय ठरवले.
वास्तविक पाहता जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत अदानींचा हा कोळसा कर्नाटकातील बेल्लारी या स्टील कारखान्याला नसून तो संपूर्ण देश व देशातील कोळसासाठा संपल्याचे कारण देत परदेशातूनही आणला जात असल्याचे दिसून आले आहे. गोमंतकीय जनतेला कात्रीत पकडण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असल्याची टीकाही केली जात आहे. राज्यकर्त्यांनी गोमंतकीय जनतेला अक्षरशः विकल्याची विरोधकांची तक्रार आहे. गोमंतकीय प्रदेश संपूर्णपणे संपवण्याचा हा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे असेही जनतेला वाटते. गोमंतकातील मुले व पर्यावरण यांची हानी झाली तर गोमंतकीय जनता अदानी व भाजपा यांना कधीही क्षमा करणार नाही, हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे, असेही गोमंतकीय जनतेला वाटते.
सध्या गोव्यात कामगारांची संख्या वाढते आहे. कोळसा हाताळण्यासाठी अदानी गोव्यात परगावातून असे कामगार घेऊ लागले तर एक दिवस गोमंतकात गोमंतकीय अल्पसंख्याक होतील, अशीही भीती गोमंतकीय जनतेला वाटते.
अदानींच्या कोळशाच्या या चक्रव्यूहाचा भेद करण्यासाठी गोमंतकीय जनतेला काय करता येईल याचा विचार केला असता यासंबंधात ग्रामपंचायत व नगरपालिका पातळीवर आपल्याला अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे.
वास्को नगरपालिकेने कोळसा हाताळण्यास बंदी करणारा ठराव संमत करून तो अमलात आणला पाहिजे. कोळसा वाहतुकीसही बंदी घातली पाहिजे. आजची न्यायपद्धती पाहता सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला तरी न्याय मिळेलच याची जनतेला शाश्‍वती वाटत नाही. सरकार अशा खटल्यावर स्थगिती आणणे शक्य आहे असेही लोकांना वाटते.
नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी कोळसा हाताळणार्‍यांना परवाने देण्याचे नाकारले पाहिजे.
या प्रकरणात वास्को शहरातील एक कॉंग्रेस नेते श्री. संकल्प आमोणकर व कॉंग्रेस कार्यकर्ते या कोळसा हाताळणीला प्रखर विरोध करीत असले तरी भाजपा मंत्री मा. मिलिंद नाईक यांनी या प्रकरणात गप्प राहून ‘नरोवा कुंजरोवा’ भूमिका पत्करली आहे.
