>> येत्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती
विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीतील स्थानिक नागरिकांची जुनी बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी कोमुनिदाद कोड, महसूल कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आगोंद-काणकोण येथील कोमुनिदाद जमिनीमध्ये घरे असलेल्या नागरिकांची कैफियत ऐकून घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना काल केली.
काणकोण मतदारसंघातील आगोंद येथील सुमारे 300 ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांची काल आल्तिनो-पणजी येथील शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन कोमुनिदाद जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी एक निवेदन
सादर केले.
या दुरुस्ती विधेयकामागे राज्यातील मूळ गोमंतकीयांची कोमुनिदाद जमिनीतील जुनी बेकायदा घरे वाचविणे हा हेतू आहे. त्यामागे राज्यात अलीकडेच तयार झालेली कुठलीही झोपडपट्टी वाचविण्याचा हेतू नाही. कोमुनिदाद समित्यांनी आपली जमीन वाचवावी; मात्र मूळ गोमंतकीयांची जुनी घरे नियमित करण्यास अडथळा आणू नये. कोमुनिदाद जमिनीमध्ये स्थानिकांची घरे पिढ्यान्‌‍पिढ्यांपासून आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आगोंद-काणकोण येथे एकाच ठिकाणी कोमुनिदाद जमिनीत सुमारे 500 च्या आसपास जुनी घरे आहेत. राज्यातील इतर भागांत सुध्दा कोमुनिदाद जमिनीत गोमंतकीय नागरिकांची जुनी घरे आहेत. या घरांमध्ये नागरिक पिढ्यान्‌‍पिढ्या राहत असून, या घराच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
गोवा खंडपीठात 78 याचिका दाखल
आगोंद कोमुनिदाद जमिनीमध्ये आमची जुनी वर्षे घरे असून ही घरे पाडण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. आगोंद येथील कोमुनिदाद जमिनीतील जुन्या घरांसंबंधी सुमारे 78 च्या आसपास याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती स्थानिकांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली.
कायद्यात आवश्यक बदल करावा लागणार
कोमुनिदाद जमिनीतील गोमंतकीय नागरिकांची जुनी घरे नियमित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करावा लागणार आहे. याबाबत राज्याचे ॲडव्होकट जनरल, सरकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून पुढील कृती केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
