राज्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाद्वारे सध्या चौकशी सुरू असलेल्या जमीन महाघोटाळ्याचे धागेदोरे आता अपरिहार्यपणे काही राजकारण्यांपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या जमीन हडप प्रकरणांत ज्यांना अटक झाली आहे, त्यांच्या जबान्यांमध्ये काही राजकारण्यांचीही नावे समोर आलेली असल्याचे पोलीस महानिरीक्षक ओमवीरसिंग बिश्‍नोई यांनी नुकतेच उघड केले आहे. अर्थात, अटक होणार असलेले राजकारणी बहुधा विरोधी पक्षांतील असावेत. ते उद्या सत्ताधारी पक्षात आले तरी त्यांना अटक होणार का हेही बिश्‍नोईंनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. हे राजकारणी सध्या सत्तेत असणारे असले तरीही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल ही ग्वाही देखील जनतेला मिळेल काय?
गोव्यातील या जमीन घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस मारुतीच्या शेपटागत वाढतच चाललेली आहे. सध्या उघड झालेली बहुतेक सगळी प्रकरणे केवळ बार्देश तालुक्यातील हणजूण, आसगाव, कळंगुट, म्हापसा, नेरूल, पर्रा, रेईश मागूश अशा किनारपट्टीतील गावांतील आणि म्हापसा उपनिबंधक कार्यालयाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे हे केवळ हिमनगाचे अगदी वरचे टोक आहे. मातीला खोदून खोदून विचारले तर ती अधिकाधिक गोष्टी वर आणत असते असे म्हणतात. हे तत्त्व लक्षात घेतले तर जेवढे या प्रकरणाच्या खोलात जाल, तेवढ्या नवनवीन धक्कादायक गोष्टी बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्यांनी जमीन हडप प्रकरणी रीतसर तक्रारी दाखल केल्या त्याला अनुसरून झालेल्या तपासातच शंभरहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. गेल्या वीस – पंचवीस वर्षांतील प्रत्येक जमीन विक्री प्रकरणाची चौकशी करायला गेले आणि अतिक्रमण झालेल्या सरकारी जमिनी, कोमुनिदाद जमिनी जमेस धरल्या तर गैरप्रकारांचा हिमालयच सापडेल.
ज्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनींची विक्री केली ते साधेसुधे गुन्हेगार नाहीत. त्यांची एकूण कार्यपद्धती पाहिली तर हे मोठे माफिया आहेत. ज्या तिघांना सध्या मास्टरमाईंड म्हणून पकडले गेले आहे ते तर सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यातील अटक झालेला एक गुन्हेगार विदेशातच राहायचा आणि त्याला विमानतळावरच अटक झाली आहे. एकेका गुन्हेगाराने अक्षरशः लाखो चौरस मीटर जमिनी हडप केलेल्या दिसत आहेत. कधी मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करून, कधी भलत्याच व्यक्तींना जवळचे नातेवाईक दाखवून, कधी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून, अगदी पुराभिलेख कार्यालयातील पोर्तुगीज कागदपत्रे मिळवून त्यांच्या कॉफीत बुडवून जुन्या भासवलेल्या नक्कली करीपर्यंत नाना उचापती आणि उपद्व्याप करून हे व्यवहार झाले आहेत. अर्थात, कोणतीही जमीन किंवा मालमत्ता जेव्हा विकली जाते तेव्हा सरकारी कार्यालयांशी त्यांचा अपरिहार्यपणे संबंध येत असतो. बनावट ओळखपत्रे, मृत्यूचे दाखले, विक्री खते धडाधड बनवली जात असताना आणि सरकारी कार्यालयांत सादर केली जात असताना तेथील अधिकार्‍यांना, कर्मचार्‍यांना या गोष्टींचा संशय आलाच नाही असे मानणे फार भोळेपणाचे ठरेल. मग त्यांची तोंडे कशी बंद केली गेली याचाही तपास अर्थातच झाला पाहिजे. या सर्व प्रकरणांना साक्षांकित करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मालमत्तांचा लेखाजोखा मांडला तर प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचेही या प्रकरणात किती मोठे योगदान आहे हे उघड होईल. सरकारी अधिकार्‍यांच्या आणि कर्मचार्‍यांच्या आणि राजकारण्यांच्या संगनमताखेरीज ह्या जमिनी विकल्याच गेल्या नसत्या. परंतु अजून तरी पुराभिलेख कार्यालयातील कनिष्ठ कर्मचार्‍यांखेरीज कोणत्याही बड्या सरकारी अधिकार्‍याला गजाआड पाठवले गेलेले नाही. त्यामुळे अजूनही या संदर्भात अजून खोलवर जाण्याची गरज भासते आहे.
एसआयटीचे आजवरचे काम तरी योग्य दिशेने चालले आहे. त्यांना पूर्ण मुक्तहस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्यानेच ते हे काम करू शकले आहेत. हेच स्वातंत्र्य या तपास अधिकार्‍यांना यापुढेही मिळायला हवे. आतापर्यंत या जमीन घोटाळ्यांच्या संदर्भात पंधरा लोकांना अटक झाली. दुर्दैवाने त्यातील अनेकजण जामिनावर मोकळे झाले आहेत. त्यांना पुन्हा अटक करून चौकशी करण्याची पोलिसांची तयारी असली तरी पुन्हा ते स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात. त्यामुळे हे प्रकरण जेव्हा केव्हा न्यायालयासमोर उभे राहील तेव्हा एकही गुन्हेगार त्यातून सुटणार नाही अशी भक्कम पुराव्यांची अभेद्य तटबंदी हे विशेष तपास पथक उभारू शकणार का, न्यायालयामध्ये हे साक्षीपुरावे ग्राह्य मानले जाणार का यावरच या प्रकरणाचा शेवट काय होणार ते अवलंबून असेल. एकही आरोपी सुटता कामा नये. कोणाचीही गय नको!
