>> अर्थव्यवस्थेला उभारी व मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणि मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट करामध्ये चांगलीच कपात केली जात आहे. कॉर्पोरेट कराचे दर घरगुती कंपन्यांसाठी २२ टक्के व नवीन देशांतर्गत उत्पादक कंपन्यांसाठी १५ टक्के पर्यंत खाली आणण्यात येत आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३७ व्या जीएसटी मंडळाच्या बैठकीपूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत काल येथे केली.
यावेळी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांची उपस्थिती होती. जुने गोवे येथे आयोजित या पत्रपरिषेत अर्थमंत्री सीताराम म्हणाल्या की, उद्योग क्षेत्रात देशी व विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहनासाठी नवीन दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढ झाल्यानंतर रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने आयकर कायदा १९६१ व वित्त (क्रमांक २) अधिनियम २०१९ मध्ये काही सुधारणेसाठी कर आकारणी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश २०१९ आणला आहे. आयकर कायद्यात नवीन तरतूद आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू केली गेली आहे. नवीन कंपन्यांसाठी ही तरतूद १ ऑक्टोबर २०१९ पासून लागू होणार आहे, असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
या नवीन कॉर्पोरेट कर कपात आणि इतर सुटीमुळे अंदाजे १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसूल कमी होणार आहे, असे सांगून अर्थमंत्री सीतारामान म्हणाल्या की, घरगुती कंपनीला ज्यांना कोणतीही सूट / प्रोत्साहन मिळणार नाही, अशांना २२ टक्के दराने आयकर भरण्याचा पर्याय मिळेल. या कंपन्यांचा अधिभार आणि उपकर समाविष्ट करांचा प्रभावी दर २५.१७ टक्के असेल. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मेक इन इंडियाला चालना
निर्मिती उद्योगातील नव्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि त्याद्वारे सरकारच्या ‘मेक इन-इंडिया’ उपक्रमास चालना देण्यासाठी, आयकर कायद्यात आणखी एक नवीन तरतूद आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू केली जात आहे. तो म्हणाजे १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर निर्मिती उद्योगामध्ये (मॅन्युफॅक्चरिंग) नवीन गुंतवणूक करून, १५ टक्के दराने आयकर भरण्याचा पर्याय. ज्या कंपन्यांना कोणतीही सूट / प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि ३१ मार्च २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन सुरू करण्याची अट आहे. तसेच अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
किमान पर्यायी दर
करसवलतीचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व-सुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सूट कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते २२ टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार असतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सूट / प्रोत्साहन मिळवत आहेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
भाडंवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील वाढीव सरचार्ज, जो २०१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केला होता, तोही रद्द करण्यात आला आहे. फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय)च्या हाती डेरिव्हेटिव्हज सहीत कोणत्याही सिक्युरिटीच्या विक्रीवर उद्भवणार्‍या भांडवली नफ्यावरही वाढलेला अधिभार लागू होणार नाही, असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
५ जुलै २०१९ पूर्वी ज्या कंपन्यांनी आधीपासूनच बाय-बॅक जाहीर केली आहे अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, अशी तरतूद आहे की अशा कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर्सच्या बॅक-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही.
सीएसआर २ टक्के खर्चाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनात एसडीजींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता सीएसआर २ टक्के निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करणार्‍या इन्क्युबेटरवर आणि सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत आणि स्वायत्त संस्थांना (आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) योगदान देण्यावर खर्च केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
