- ल. त्र्यं. जोशी
सामान्यत: भारतीय मतदारांना पक्षांतर आवडत नाही. अशा आमदारांना ‘दलबदलू’, ‘आयाराम गयाराम’ म्हणून हिणविले जाते. त्यांना थारा व सत्तेची पदे देणार्‍या पक्षांबद्दलही लोक नाराजी व्यक्त करतात. पण अलीकडे हेच लोक दलबदलू आमदारांची आणि त्यांना थारा देणार्‍या पक्षांची मजबुरीही समजून घेऊ लागले आहेत…
सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपा व एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयानंतर कॉंग्रेस पक्षात प्रथम आंध्रप्रदेशात, नंतर कर्नाटकात आणि आता गोव्यात सुरु झालेल्या पाळापळीसाठी त्या पक्षाचे आमदारच जबाबदार असल्याचे कुणाला म्हणावेसे वाटेल. अंशत: ते खरेही असेल, पण या पळापळीची मुख्य जबाबदारी त्या पक्षाचे डळमळते, कधी माजी तर कधी विद्यामान असणारे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावरच असल्याचे म्हणावे लागेल. राहुल गांधींनी २५ मेच्या कॉंग्रेस कार्यकारिणाीच्या बैठकीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नसता किंवा त्याबाबतचा आपला बालहट्ट सोडला असता तर वरील तीन घटनांपैकी कदाचित एकही घटना घडली नसती.पण आपली स्वत:ची आणि नेहरु गांधी परिवाराची अपरिहार्यता अधोरेखित करण्यासाठी राहुल गांधी राजीनाम्यावर कायम राहिले आणि त्यातूनच तीन राज्यांतील या पळापळीला बळ मिळत गेले. प्रारंभी आंध्रप्रदेशातील २२ नवनिर्वाचित कॉंग्रेस आमदारांपैकी १५ आमदारांनी पक्षात अधिकृत फूट पडल्याचे जाहीर करुन भाजपात प्रवेश केला. पाठोपाठ कर्नाटकातील कॉंग्रेस – जदसे गठबंधनातील सुमारे १६ आमदारांनी आपले पद पणाला लावून कुमारस्वामी सरकारला आल्पमतात आणले आणि बुधवारी सायंकाळी गोव्यातील १५ आमदारांपैकी १० आमदारांनी पक्षात फूट पडल्याचे जाहीर करुन ४० सदस्यीय गोवा विधानसभेत भाजपाचे संख्याबळ २७ वर पोचवून आंध्रप्रदेशातील आपल्या पक्षबांधवांचे अनुकरण केले. या सगळ्या घटनांना फक्त राजकीय भूकंपच म्हणता येईल. आपल्या पक्षाच्या पायावर कुर्‍हाड कोसळविणार्‍या या घटनांचे सूत्रधार मात्र राहुल गांधीच ठरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील लागोपाठ दुसर्‍या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन त्यांनी लोकशाहीतील संकेतानुसार हा राजीनामा दिला असता तर ते एकवेळ समजून घेता आले असते. राहुलच्या राजीनाम्यात तो संकेत दुरान्वयानेही दिसला नाही. उलट ‘सगळी जबाबदारी तुम्ही नेहरु गांधी परिवारावरच टाकता काय, मग चालून दाखवा पक्ष’ अशी वैफल्यग्रस्त आव्हानाची भावना त्यात अधिक होती. त्यामुळे आंध्र, कर्नाटक आणि गोव्यात जे घडले ते इतर राज्यात घडणारच नाही याची हमी आज कुणीही देऊ शकत नाही.
तसे पाहिले तर जदसेचे नेते कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात तेरा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेले संमिश्र सरकार केव्हाच स्थिर नव्हते. कुमारस्वामी अक्षरश: रडत कण्हत ते सरकार चालवित होते, कारण त्यांच्या पक्षाचे पुरेसे आमदार नव्हते आणि बहुसंख्य आमदार कॉंग्रेसचे असले तरी त्यांच्या सरकारमागे ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या आणि मुख्यमंत्रिपदाची आकांक्षा बाळगणारे डी. के. शिवकुमार राहुकेतूसारखे लागले होते.
त्यात लोकसभा निवडणुकीत आघडीच्या झालेल्या वाताहतीची भर पडली. २८ लोकसभा सदस्य असलेल्या कर्नाटकातून जदसेला एक व कॉंग्रेसला एक जागा मिळाली. एवढेच नाही तर अख्खे देवेगौडा कुटुंब माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडांसह पराभूत झाले. कॉंग्रेसलाही केवळ एका जागेवरच समाधान मानावे लागले आणि उर्वरित सर्व जागा भाजपा किंवा त्याच्या समर्थकांना मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर कुमारस्वामी सरकार टिकणे शक्यच नव्हते. प्रत्यक्षात तसे घडले ते गेल्या आठवड्यात एवढाच काय तो फरक.
कुमारस्वामी सरकार कायमच बहुमताच्या काठावर असल्याने आमदारांना मंत्रिपदाची लालूच दाखवून तर कधी शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे गाजर समोर करून ते सरकार चलवत होते. पण मुळातच त्या सरकारची निर्मिती विसंगतीतून झाल्याने ते कसे तरी तरत गेले. पण गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेसच्या १३ आमदारांनी आपापले राजीनामे थेट विधानसभाध्यक्षांकडे सोपविले. एकेक सदस्य असलेल्या दोन मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन भाजपाला पाठिंबा दिला. परवा आणखी एका कॉंग्रेस आमदाराने राजीनामा दिला. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले.
हे राजीनामा नाट्य मुंबई, गोवा आदी ठिकाणी सुरु असतांना कॉंग्रेसने आपल्या आमदारांना परत आणण्यासाठी साम, दाम, दंड व भेद या मार्गाचा अवलंब केला. त्यासाठी कर्नाटकात सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊन मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेचा मार्ग मोकळा केला. त्यानेही बंडखोर आमदार बधले नाहीत म्हणून आम्ही अध्यक्षांमार्फत तुम्हाला अपात्र ठरवू अशा धमक्याही दिल्या. पण बंडखोरांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. कारण कॉंग्रेस पक्षालाच आता कोणतेही भवितव्य उरले नाही याबाबत त्यांची खात्री झाली होती.
पक्षाची एवढी वाताहात होत असतानाही राहुल गांधी काही आपल्या कार्यकर्त्याच्या मदतीला आले नाहीत. त्यांनी पक्षाला अक्षरश: वार्‍यावर सोडले होते. मातोश्री सोनियाही मौनात गेल्या होत्या. ही यांची पक्षाविषयीची आस्था?
कर्नाटकात जे घडले त्याचीच सुधारित आवृत्ती गोव्यात घडली. गोव्याच्या राजकारणात नेहमी ‘उन्नीस बीस’चाच मामला असतो. यावेळी कॉंग्रेसच्या १५ आमदारांपैकी तब्बल १० आमदारांनी ‘पक्ष फूट’ घडवून आणून दोन तृतीयांश सदस्यांचा म्हणजे दहा सदस्यांच्या पाठिंब्याचा दावा करुन सरकारपक्षाचे संख्याबळ १७ वरून थेट २७ पर्यंत पोचविले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकींनंतर व मगोमध्ये फूट पडल्यानंतर १७ सदस्यांचा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनला होता व त्याला गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे तीन व अपक्ष तीन अशा सहा सदस्यांचा पाठिंबा मिळून सत्तारुढ आघाडीकडे २३ सदस्य झाले होते. आता कॉंग्रेसचे दहा आमदार आपली आमदारकी शाबूत ठेवून भाजपावासी झाल्याने भाजपाचीच भाजपाचीच संख्या २७ वर पोचली आहे. परिणामी गोवा फॉरवर्ड आणि तीन अपक्ष यांचे उपद्रवमूल्य घटले. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई सतत भाजपाला खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न करीत होते. त्यांना डच्चू दिला गेला.
गोव्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर तेथे आमदारांनी पक्षांतर करणे याचे फारसे अप्रुप मानले जात नाही कारण सत्तारुढ पक्ष नेहमीच विरोधी पक्षांच्या आमदारांची कामे करण्यास टाळाटाळ करीत असतो. त्यामुळे मतदारसंघाचा विकास रोखला जाऊ नये म्हणून मी पक्षांतर केले असे तिथले आमदार ताठ मानेने सांगत असतात आणि लोकही त्यांची मजबुरी समजून घेत असतात. पं. जवाहरलाल नेहरु गोव्यातील लोकांबद्दल ‘गोवाके लोग अजीब है’ असे म्हणत असत. गोमंतकीयांनी नेहरुंचा शब्द कधीही खोटा ठरविला नाही.
सामान्यत: भारतीय मतदारांना पक्षांतर आवडत नाही. अशा आमदारांना ‘दलबदलू’, ‘आयाराम गयाराम’ म्हणून हिणविले जाते. त्यांना थारा व सत्तेची पदे देणार्‍या पक्षांबद्दलही लोक नाराजी व्यक्त करतात. पण अलीकडे हेच लोक दलबदलू आमदारांची आणि त्यांना थारा देणार्‍या पक्षांची मजबुरीही समजून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीनंतर राजीनामा देणारे आमदार पुन्हा निवडून आले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. युध्द आणि प्रेम याबरोबरच राजकारणातही काहीही वर्ज्य नसते हे आता लोक समजून घेत असल्याचाच हा पुरावा!
