- ऍड. प्रदीप उमप
देशात अपघातांत दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी पाहून परिवहनासंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणार्‍यांना जबर शिक्षा व्हावी, असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक-२०१९ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल.
दरवर्षी आपल्या देशात अनेक अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी पाहून परिवहनासंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणार्‍यांना जबर शिक्षा व्हावी, असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक-२०१९ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणार्‍यांना अनेक पटींनी अधिक दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल.
अर्थात, कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणारच आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळङ्गेक चालली आहे आणि म्हणूनच रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. म्हणूनच कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखर कमी होईल का, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, एकीकडे सरकार कठोर कायदे करीत आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहनांमध्ये मनोरंजनाच्या सर्व सुविधा पुरविण्याची वाहननिर्मिती कंपन्यांना मोकळीक का देत आहे?
नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबंधी ज्या तरतुदी आहेत, त्या प्रथमदर्शनी धक्कादायक आहेत. उदाहरणार्थ, हेल्मेटविना दुचाकी वाहन चालविणार्‍यांना पूर्वीच्या शंभर रुपये दंडाऐवजी यापुढे दसपट म्हणजे एक हजार रुपये दंड भरावा लागेल. सीटबेल्ट लावला नाही, तरी शंभराऐवजी हजाराची पावती ङ्गाडावी लागेल. वाहनाचा विमा नसल्यास सध्याच्या एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. दारू पिऊन किंवा बेङ्गिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार करण्यात आला आहे. शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड २५ हजार रुपये करण्यात आला असून, तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘हिट अँड रन’ प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत.
२०१८ मध्येच अशा ५५ हजार घटना समोर आल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार लोकांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणांत पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहनचालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि २५ लाख इतक्या दंडाची तरतूद केली आहे. अर्थात वाहतुकीचा भंग करणार्‍यांसाठीच सर्व शिक्षा आणि दंडांची तरतूद केली आहे असेही नाही. वाहनांची सदोष निर्मिती केल्यास आणि सुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वाहननिर्मात्या कंपन्या आणि डिलरविरुद्धही भरभक्कम दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचे बांधकाम सदोष असल्यास ठेकेदारावर किंवा संबंधित कंपनीवर एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे.
नव्या कायद्यांतर्गत मोटार दुर्घटनांचा एक कोषही तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून रस्त्यांवरून प्रवास करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला अनिवार्य स्वरूपात विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येईल. परंतु शिक्षा आणि दंडाच्या एवढ्या मोठ्या तरतुदी केल्यानंतरही रस्त्यांवरील अपघातांसंबंधी एक सामान्य भावना अशी आहे की, अधिकांश अपघात मानवी चुकांमुळे घडतात. उदाहरणार्थ, सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे, गाडी चालविताना झोप येणे किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्यास देणे इ. दंड किंवा शिक्षेच्या वाढत्या तरतुदीवर टीका करणे योग्य नव्हे; परंतु वाहतूक पोलिसांनी ‘तडजोड’ करून स्वतःचे खिसे न भरता रीतसर पावती करून दंड आकारणे अपेक्षित आहे. सध्या अनेक ठिकाणी हेच पाहायला मिळते. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करताना सापडल्यास वाहनचालक वाहतूक पोलिसाची ‘इच्छा’ ओळखतो आणि दंडाच्या रकमेपेक्षा निम्म्या रकमेत ‘तडजोड’ करून प्रकरण मिटवतो. दिल्ली, बेंगळुरू अशा मोठ्या शहरांमध्ये अशा प्रकारे तडजोडी करून प्रकरणे मिटविण्याचे प्रमाण कमी असेल; परंतु देशात उर्वरित शहरांत कमी-अधिक ङ्गरकाने हीच परिस्थिती आहे.
सर्व दुर्घटनांकडे मानवी चुकीचा परिणाम या दृष्टीने न पाहता त्याही पलीकडे विचार करण्याचीही गरज आता निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी यमुना एक्स्प्रेस-वेवर उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाची पन्नास प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस नाल्यात जाऊन कोसळली होती आणि त्यात चाळीसपेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला होता. चालकाला अचानक झोप अनावर झाल्यामुळे त्याचा बसवरील ताबा सुटून रस्त्याच्या रेलिंगवर बस धडकली आणि रेलिंग तुटून ही दुर्घटना घडली होती. हा मानवी चुकीमुळे झालेला अपघात होता, हे खरे आहे; परंतु अपघाताचे मुख्य कारण म्हणजे लखनौ ते दिल्ली हे पन्नास किलोमीटरचे अंतर कापण्याची जबाबदारी केवळ एकाच चालकावर सोपविण्यात आली होती. वास्तविक चारशे किलोमीटरनंतर चालक बदलण्याचा नियम आपल्याकडे आहे. प्रचंड थकवा घेऊन गाडी चालविणार्‍या चालकाला झोप येणे ही संपूर्णपणे मानवी चूक कशी म्हणता येईल? राज्यांच्या परिवहन महामंडळांकडे चालकांची संख्या अपुरी असणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि ते दुर्लक्षित करता येणार नाही.
आणखी एका अडचणीकडे लक्ष देणे धोरणकर्त्यांनी महत्त्वाचे मानले नसावे. ज्या नियमांच्या उल्लंघनाला चालकाला दोषी मानून दंड आकारला जातो, त्यातील अनेक बाबतीत वाहननिर्मात्या कंपन्यांकडून पुरविण्यात आलेल्या सुविधांचा तर हा परिणाम नाही ना, असाही प्रश्‍न विचारला गेला पाहिजे. उदाहरणार्थ, वाहन चालवीत असताना मोबाइलवर बोलणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे. परंतु आता तर जवळजवळ सर्वच गाड्यांमध्ये मोबाइलवर बोलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाड्यांमध्ये स्टिअरिंगजवळ असलेले एक बटण दाबले की आपण मोबाइलशी कनेक्ट होतो आणि मोबाइल हातात न घेता, गाडी चालवता-चालवता गप्पा मारू शकतो. मोठ्या आवाजात संगीत ऐकण्याचा अनुभव घेऊ शकतो.
अशा प्रकारे वाहन चालवताना गप्पागोष्टी करणे किंवा संगीताचा आनंद घेणे अपघातांना कारण ठरत नसेल का? असे नक्कीच होत असते; परंतु वाहन निर्मात्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची पूर्ण मोकळीक सरकारने दिलेली आहे.
देशातील ३० टक्के चालकांचे परवाने बोगस आहेत हे खरे; परंतु त्यात केवळ सर्वसामान्य जनतेचा दोष नसून, असे परवाने तयार करणारी किंवा तयार करण्याची संधी देणारी यंत्रणाही दोषी नाही का? देशातील परिवहन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पसरलेला आहे आणि हे वास्तव नाकारता येत नाही. महामार्गांची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतीत एक समान निकष लागू केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्याच वेळी स्वतःच्या किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वाहनातून लोक निर्धास्तपणे प्रवास करू शकतील.
