राज्यातील केबल टीव्ही व्यवसायामध्ये सध्या प्रचंड अनागोंदी दिसते आहे. गेल्या जूनमध्ये त्याचा पहिला तडाखा गोव्यातील केबल टीव्ही ग्राहकांना बसला होता. चार दिवस ठिकठिकाणचे प्रसारण बंद पडले तेव्हा ग्राहकांना या क्षेत्रात काही तरी बिघडत चालल्याची पहिली जाणीव झाली होती. सरकारने तेव्हा मध्यस्थी करून तात्पुरता तोडगा काढला, परंतु अजूनही तो सावळागोंधळ सुरूच आहे आणि आता त्याला अनागोंदीचे रूप आलेले दिसते आहे. केबल टीव्ही ग्राहकांना ऍनालॉग पद्धतीच्या जुन्या सेट टॉप बॉक्सऐवजी नवे डिजिटल सेट टॉप बॉक्स देऊन त्यांना मिळणार्‍या केबल टीव्ही प्रसारणाचा दर्जा सुधारावा असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राहक हितार्थ दिला, तेव्हापासून हा सावळागोंधळ सुरू झाला आहे. हजारो ग्राहकांची ही जुनी सेट टॉप बॉक्स बदलून देण्यात किंवा त्यांचे सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्यात गुंतलेल्या बड्या केबल वितरकांकडून वेळेवर सेवा दिली जात नाही. परिणामी राज्यातील हजारो ग्राहकांचे केबल प्रसारण बंद पडते आहे. कोणता चॅनल कधी दिसतो, कधी दिसत नाही याला काही ताळतंत्र उरलेले नाही. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे अलीकडे या व्यवसायात काही अनिष्ट प्रकारही घडू लागले आहेत. विशिष्ट स्थानिक वृत्तवाहिन्याच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावेळी प्रसारण बंद पाडणे, केबल टीव्ही सुरू करताच विशिष्ट वृत्तवाहिनीच दिसण्याची व्यवस्था करणे असे प्रकारही चालले आहेत असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. या सार्‍या सावळ्यागोंधळात राज्य सरकार काही करू इच्छित नाही, कारण केबल टीव्ही व्यवसायाचे नियंत्रण होते केंद्र सरकारच्या केबल टीव्ही नेटवर्क (नियमन) सुधारित कायदा, २०११ खाली. त्यामुळे ही आपली जबाबदारी नाही, तर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची आणि दूरसंचार नियमन अधिकारिणी (ट्राय) ची जबाबदारी आहे असे म्हणत राज्य सरकारने गेल्या विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नावर आपले हात झटकले, परंतु सध्या केबल व्यवसायात जे चालले आहे ते पाहिल्यास राज्य सरकारने या व्यवसायाकडे आणि त्यातील घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. मुळात हे सगळे का घडते आहे ते समजून घेणे आवश्यक आहे. पूर्वी गोव्यात मोजकेच मल्टी सर्व्हीसेस प्रोव्हायडर होते. त्यांच्याकडून राज्यात वेगवेगळ्या भागामध्ये केबल सेवा पुरविली जात असे. नंतर या क्षेत्रात गोव्याबाहेरील मंडळींनी शिरकाव केला आणि हळूहळू जम बसवला. तेव्हाही त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र वाटून घेतले होते. आज मात्र कोणी कोणत्या भागामध्ये व्यवसाय करावा याला काही ताळतंत्रच उरलेले दिसत नाही. प्रत्येक केबल ऑपरेटरच्या कार्यक्षेत्रात किती ग्राहक आहेत त्याचा तपशील गोळा करण्यास न्यायालयाने सरकारला फर्मावले होते, परंतु ते काम ठप्प आहे. केवळ स्थानिक वृत्तवाहिन्यांच्या लोकप्रियतेपोटी आज डीटीएच तुलनेने स्वस्त असूनही लोक केबल सेवा घेत असतात. त्यासाठी स्थानिक वृत्तवाहिन्यांकडून या केबल ऑपरेटरांना आयपीटीव्ही बॉक्स पुरविले जाते व त्याच्या आधारे इंटरनेटच्या माध्यमातून स्थानिक वृत्तवाहिन्यांचे स्ट्रिमिंग हे केबल ऑपरेटर करीत असतात. त्यासाठी या वृत्तवाहिन्यांकडून त्यांना कॅरिएज फी दिली जाते. आता राज्याबाहेरून अवतरलेल्या हिंदुजा समूहाच्या नागेश छाब्रिया प्रवर्तित भीमा रिद्धी डिजिटल सर्व्हिसेस सारख्या बड्या मल्टी सर्व्हिसेस ऑपरेटरने (एमएसओ) या व्यवसायाची गणितेच बदलून टाकत स्थानिक केबल ऑपरेटरांसमवेत संयुक्त व्यवसाय करण्याऐवजी एमएसओ ते थेट ग्राहक सेवा पुरविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे छोटे केबल ऑपरेटर हे केवळ या केबलसेवेचे वाहक बनले आहेत. बड्यांची मक्तेदारी या क्षेत्रात निर्माण होऊ लागली आहे आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. खरे तर केबल टीव्ही व्यवसायावर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे, कारण केबल टीव्ही हे शेवटी अत्यंत प्रभावी प्रसारमाध्यम असल्याने सोशल मीडियाप्रमाणेच त्यावरून दाखविल्या जाणार्‍या वाहिन्यांवरून, दृश्यांवरून हलकल्लोळ माजू शकतो, दंगलीही भडकू शकतात. सामाजिक हिताच्या दृष्टीने त्याचे नियमन आवश्यक आहे, परंतु अत्यंत अनियंत्रित स्वरूपात हा सारा व्यवसाय राज्यात सुरू आहे. केबल टीव्ही हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय म्हणून राज्य सरकारने यात हात झटकू नयेत. ग्राहकांना तत्पर केबल टीव्ही सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि त्यांना तो मिळवून देणे ही राज्य सरकारचीही जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीही शेवटी जिल्हाधिकारीच असतात. ग्राहकांना सेटटॉप बॉक्स बदलून देण्यासंदर्भात, वाहिन्यांच्या अखंडित प्रसारणासंदर्भात संबंधितांना योग्य समज सरकारने द्यावी आणि ठिकठिकाणी अनिर्बंध फोफावलेल्या व एकमेकांच्या इलाख्यात घुसलेल्या केबल ऑपरेटरांचे नियंत्रण व नियमन करावे अशी अपेक्षा आहे.
