>> हजारो ग्राहक संकटात; बेकायदा केबल्सवर वीज खात्याकडून कारवाई सुरू
वीज खांबांवरील बेकायदेशीर केबल्स प्रकरणात अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटनेला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दुसऱ्यांदा नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून वीज खात्याने आपल्या वीज खांबांवरील बेकायदा इंटरनेट केबल्स काढून टाकण्याचे काम हाती घेतले. राजधानी पणजीत काल सकाळपासून ही मोहीम सुरू झाली होती. दुपारपर्यंत खात्याने सुमारे 45 खांबांवरील केबल हटविले होते. हे केबल्स कापण्याचे काम राज्यभरात चालू असून, परिणामी राजधानी पणजी, तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील इंटरनेट सेवा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे हजारो ग्राहकांना त्याचा फटका बसला आहे. ही मोहीम अशीच चालू राहिल्यास राज्यभरातील सुमारे दीड लाख केबल टीव्ही ग्राहक आणि जवळपास 50 हजार इंटरनेट सेवा ग्राहकांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
राज्यभरातील वीज खांबांवरून बेकायदेशीरपणे केबल ओढलेले आहेत. त्यापोटी केबलचालकांकडून कोणतेही शुल्क जमा केले जात नाही. त्यामुळे वीज खात्याने हे केबल वीज खांबावरून काढून टाकण्याचे काम हाती घेतलेले आहे.
अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटनेच्या अर्जावरील पुढील सुनावणी आता 18 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार आहे. न्यायालयाने वरील प्रकरणी अंतरित आदेश देण्यास नकार दिल्याने इंटरनेट सेवा पुरवठादार संकटात सापडले आहेत. वीज खात्याला देणे असलेल्या पैशांपैकी निदान 10 टक्के एवढे पैसे तात्काळ भरण्याचा पर्याय त्यांना वीज खात्याने दिलेला आहे.
केबल टीव्ही व इंटरनेट सेवा देण्यासाठी केबल ऑपरेटर्स वीज खांबांचा वापर करीत असतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांनी आपले केबल्स वीज खात्याच्या खांबांवरून ओढलेल्या आहेत; मात्र त्यासाठी निर्धारित केलेल्या शुल्कापोटीची थकित रक्कम त्यांनी जमा केलेली नाही. त्यामुळे वीज खात्याने नियमांनुसार कारवाईला सुरुवात केली आहे.
पाच टेलिकॉम कंपन्यांना 12.6 कोटी रुपयांचा दंड
काही दिवसांपूर्वी गोवा वीज खात्याने पाच टेलिकॉम कंपन्यांना एकूण 12.6 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 18 टक्के अतिरिक्त जीएसटीसह त्यांच्याकडून हा दंड वसूल केला जाणार आहे. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकॉम्युनिकेशन (राईट ऑफवे) नियम 2024 खाली नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आली होती.
नोडल अधिकारी पदावरून काशिनाथ शेट्ये यांना हटवले
>> केबलकरिता वीज खांबांच्या वापरासाठी नव्या दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
वीज खात्याने काल एका आदेशाद्वारे राज्यातील वीज खांबांवरील टीव्ही केबल, इंटरनेट केबलचा विषय हाताळणारे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांना नोडल अधिकारी पदावरून हटवून त्यांच्या जागी दोन्ही जिल्ह्यांत दोन नव्या नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यानुसार ऑप्टिकल फायबर, टेलिकॉम, इंटरनेट केबलकरिता वीज खात्याच्या साधनसुविधांचा वापर करायचा असेल, तर संबंधित व्यावसायिकांनी नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे वीज खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीज खात्यात काशिनाथ शेट्ये यांना कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्यात आल्यानंतर त्यांच्याकडे वीज खांबावरील इंटरनेट केबलसाठीच्या नोडल अधिकारीपदाचा ताबा देण्यात आला होता. नोडल अधिकारी काशिनाथ शेट्ये यांनी केबल प्रकरण उच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे हाताळून वीज खात्याला महसूल मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. उच्च न्यायालयाने संघटनेची मागणी फेटाळल्यानंतर केबल कापणी सुरुवात केल्याने व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली होती.
या पार्श्वभूमीवर काशिनाथ शेट्ये यांना नोडल अधिकारी पदावरून काल हटवण्यात आले. वीज खात्याने उत्तर गोव्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंता शैलेश नाईक बुर्ये आणि दक्षिण गोव्यासाठी वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव सामंत यांची नियुक्ती केली आहे. यासंबंधीचा आदेश राज्याचे मुख्य वीज अभियंत्यांनी काल जारी केला.
वीज खात्याने वीज खांबांवरील बेकायदा केबल हटविण्याचे काम सुरू केल्याने इंटरनेट, केबल व इतर व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पणजीसह विविध भागांत वीज खांबावरील केबल कापून टाकण्यात आल्याने इंटरनेट, केबल सेवा विस्कळीत झाल्याची तक्रार आहे. वीज खांबावर ऑप्टिकल फायबर, टेलिकॉम, इंटरनेट, टीव्ही केबल घालण्यासाठी व्यावसायिकांनी नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन वीज खात्याने केले आहे.
फायबर ऑप्टिकल केबल्सची एकतर्फी कापणी घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करते, अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय आणते, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष सुजीत शेट्टी यांनी म्हटले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
