केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण अयोग्य

0
125

>> सर्वोच्च न्यायालय : १८-४४ गटाचे लसीकरणही महत्त्वाचे

केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १८-४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण धोरण प्राथमिकदृष्ट्या तर्कसंगत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, बुधवारी या याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले.

कोरोनाच्या या संकटात लसीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. कोरोनाच्या संसर्गाने १८-४४ वर्षांदरम्यानचे नागरिकही बाधित होत आहेत. शास्त्रीय आधारावर विविध वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले जाऊ शकते; पण केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या दोन टप्प्यात मोफत लस दिली. आणि आता १८-४४ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांच्या लसीकरणाचा खर्च आणि जबाबदारी ही राज्यांवर आणि खासगी हॉस्पिटल्सवर ढकलणे ही मनमानी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.

लस खरेदीचा लेखाजोखा द्या
देशात तीन टप्प्यांमध्ये केंद्र सरकारने लसीकरणाची मोहीम सुरू केली. मात्र, लसीकरणाचा तिसरा टप्पा केंद्र सरकारने जाहीर करून देखील अद्याप आधीच्याच टप्प्यांना पूर्णपणे लसीकृत केलेले नाही. तिसर्‍या टप्प्यातील नागरिकांना लस देण्यासाठी लसींचे डोसच अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लस खरेदीचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.