केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसानभरपाईची थकीत २५२ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केल्याने आर्थिक समस्येला तोंड देणार्या राज्य सरकारला थोडा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने देशात जीएसटी लागू केल्यानंतर आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार्या राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेखाली ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यातील २५२ कोटी रुपयांची प्रलंबित थकबाकी वितरित केली आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसान भरपाईअंतर्गत सुमारे ३५,२९८ कोटी रुपयांचा निधी विविध राज्यांना वितरित केला आहे. गोवा राज्य सरकारला गेल्या ऑक्टोबरपासून जीएसटी अर्तंगत आर्थिक साहाय्य प्राप्त झाले नव्हते. जीएसटी मंडळाच्या नियोजित बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना निधी देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारला गेल्या कित्येक महिन्यापासून आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारकडून मार्च २०१९ पासून दर महिन्याला शंभर – दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जात आहे. गेल्या ९ महिन्यात राज्य सरकारने २ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.