सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील कॅसिनो व्यावसायिकांना शुल्क प्रकरणी अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गोव्यातील कॅसिनो चालकांना वार्षिक आवर्ती शुल्काच्या 75 टक्के रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोव्यातील आदेशाविरुद्ध अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लॉकडाऊनमध्ये कॅसिनो बंद असताना 321.66 कोटी रुपयांचे वार्षिक आवर्ती शुल्क तसेच 12 टक्के दंडात्मक व्याज माफ करण्यासाठी कॅसिनो चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले आणि कॅसिनो चालकांना चार आठवड्यांच्या आत संपूर्ण वार्षिक शुल्क रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले. या विरोधात कॅसिनो चालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
