कॅसिनोंची कीड

0
183

राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनात अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आणि विजय सरदेसाई यांनी आक्रमक विरोधकाची भूमिका बजावत सरकारला वेळोवेळी कात्रीत पकडले. कॅसिनोच्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारला मांडवी नदीतील चारही कॅसिनो अन्यत्र हटवण्याचे आश्वासन देण्यास भाग पाडले. या चारही कॅसिनोंचे परवाने या वर्षी ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात संपुष्टात येत आहेत. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा नव्या कॅसिनोंना परवानेही दिले जाणार नाहीत असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना दिले आहे. यापूर्वीचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपला कार्यकाल संपायच्या आधी या कॅसिनोंची उचलबांगडी करण्याचे आश्वासन विधानसभेतच दिले होते, परंतु मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांनाच जावे लागले. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी नव्या कॅसिनोंना परवानगी द्यायची नाही हे आपल्या सरकारचे धोरण असल्याची स्पष्ट ग्वाही दिलेली आहे आणि जे आहेत त्यांच्या परवान्यांची मुदत वाढवून दिली जाणार नसल्याचेही सांगितले आहे, परंतु एकीकडे या कॅसिनोंच्या मालकांना गुंतवणूक करायला सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यांना घालवून देण्याची भाषा करायची हे तर्कसंगत नाही, त्या गुंतवणूकदारांकडे ‘सहानुभूतीपूर्वक’ पाहिले जावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. तरंगत्या कॅसिनोंना दिलेले परवाने हे पणजीच्या उरात मांडवी नदीत तरंगण्यासाठी दिले गेलेले नाहीत. खोल समुद्रात ही कॅसिनो जहाजे उभी असणे खरे तर अपेक्षित होते. परंतु अगदी मांडवीचा जलमार्ग अडवून जणू गोमंतकीय संस्कृतीप्रेमींच्या उरावरच ही जहाजे मागील सरकारने उभी केली आणि केवळ महसुलाच्या आशेपोटी नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारनेही या कॅसिनोंना उरावर नाचू दिले. ३१ मार्चपर्यंत ज्यांचे परवाने संपतात, त्यांना आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी ‘कारावेला’ या कॅसिनोचा परवाना ८ जुलै २०१४ रोजी ‘रॉयल फ्लोटेल’ या जहाजाला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप कागदपत्रांनिशी विधानसभेत केला. सदर जहाजाला केवळ नांगरून ठेवण्याचा परवाना देण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर दिले आहे, परंतु मुदत संपलेल्या कॅसिनोच्या परवान्याच्या हस्तांतरणाचे हे गौडबंगाल उकलण्याची गरज आहे. नांगरून ठेवणे म्हणजे व्यवसाय करणे नसावे. जे चार कॅसिनो मांडवीत तरंगत आहेत, त्यांची मुदत संपल्यावर त्यांना मांडवीतून अन्यत्र हटवणार अशी ग्वाही जरी सरकारने दिलेली असली, तरी ‘अन्यत्र’ म्हणजे नेमके कुठे ते सांगितलेले नाही. त्यांना खोल समुद्रात नेण्याचे आश्वासन देण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही. एवढी सहानुभूती कशासाठी? यापूर्वी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना मांडवीतील कॅसिनोंना अन्यत्र हलवावे यासाठी बंदर कप्तानांमार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. कॅसिनोमालक त्याविरुद्ध कोर्टात गेले आणि त्यांनी त्याला स्थगिती मिळवली. यावेळी याचीच पुनरावृत्ती होणार नाही कशावरून? कॅसिनोंचे हे विश्व गोमंतकीयांच्या हिताचे निश्‍चितच नाही. गीतिका शर्माचे आत्महत्याप्रकरण घडले आणि त्याची काळी बाजू प्रकर्षाने समोर आली. गुलहौशी मंडळींसाठी अवैध मार्गांनी मिळवलेला काळा पैसा उधळण्याचे हे साधन अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त करीत आले आहे. रस्त्यावरच्या मटक्याविरुद्ध, जत्रेतील जुगाराविरुद्ध कायद्याचा बडगा उगारायचा आणि धनदांडग्यांच्या कॅसिनोंसाठी मात्र पायघड्या अंथरायच्या हे विसंगत आहे. त्यामुळे कॅसिनोची ही कीड सर्वतोपरी प्रयत्न करून निपटून काढण्याची गरज आहे. येत्या ऑगस्ट अखेरीस ‘हॉर्स शू’ चा परवाना संपेल. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ‘प्राईड’चा आणि डिसेंबरमध्ये ‘बोअं सोर्ते’ आणि ‘कॅसिनो रॉयल’ यांचे परवाने संपुष्टात येत आहेत. या चारही कॅसिनोंचे परवाने ३१ मार्चची मुदत उलटून गेल्यानंतर संपत असल्याने त्यांचे नूतनीकरण पुन्हा होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. या कॅसिनोंतून वर्षाला ऐंशी कोटींचा महसुल जरी सरकारला मिळत असला, तरी केवळ महसुलासाठी अशा गैर गोष्टींना मुक्तद्वार देणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हे. भारतीय संस्कृतीची बात करणार्‍या भाजपसारख्या पक्षासाठी तर ते मुळीच शोभादायक नाही. त्यामुळे सरकार आपल्या वचनाला जागेल आणि कॅसिनो हद्दपार होतील अशी अपेक्षा करूया.