सरकारच्या विविध संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कृतीगट समितीद्वारे सरासरी रिअल इस्टेट मूल्याचे निर्धारण केल्याने विक्री खतामधील कमी मूल्यमापनामुळे होणारी महसूल गळती कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली. ज्यात विक्री करारांचा संबंध आहे, त्यांची नोंदणी अत्यंत कमी दरात केली जाते. उदाहरणार्थ ताळगावमध्ये, जिथे दर 25,000 ते 30,000 रुपये प्रति चौरस मीटर आहे, तेथे विक्री खत 5000 ते 6000 रुपयांना नोंदवली जातात. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात मोठे नुकसान होते, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले. राज्य सरकारने गोव्यातील रिअल इस्टेटचे योग्य बाजारमूल्य तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी सरासरी रिअल इस्टेट मूल्याचा डेटा गोळा करणारी कृतीगट समिती स्थापनेसंबंधीची सूचना जारी केली आहे.
