किनारी व्यवस्थापन आराखड्यासाठी मुदतवाढ

0
40

>> ३१ डिसेंबर २०२१ नवी तारीख निश्‍चित

राष्ट्रीय हरीत लवादाने गोवा राज्याचा किनारी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ ही नवी तारीख निश्‍चित केली आहे.

सीझेडएमपी तयार करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. तथापि, या काळात सीझेडएमपी तयार करण्यात यश प्रात झाले नाही. येत्या ३१ डिसेंबरपूर्वी सीझेडएमपी तयार न झाल्यास पर्यावरण सचिवांचा १ जानेवारीपासून पगार सीझेडएमपी आराखडा तयार होईपर्यत रोखून धरावा, असा आदेश एनजीटीने दिला आहे.

गेली १० वर्षे सीझेडएमपी आराखड्याचे प्रकरण सुरू आहे. किनारी व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकार बेफिकिरी दाखवू शकत नाही, असेही एनजीटीने म्हटले आहे.