घटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरातील प्रसार माध्यमांवर कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या कामात मोठी बाधा निर्माण झाल्याबाबतच्या याचिकांना अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटिसा बजावल्या आहेत.
काश्मीर टाईम्सच्या संपादक अनुराधा भसिन व कॉंग्रेस कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांच्या याचिकांवरून न्यायालयाने या नोटिसा बजावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे व न्या. एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठासमोर काल युक्तीवाद झाले. या पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार आहे.
भसिन यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना ऍड. वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की जम्मू-काश्मीरातील माध्यमांवरील निर्बंधांमुळे गेल्या २४ दिवसांपासून वर्तमानपत्रे बंद पडलेली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने मोबाइल फोनसह, लँडलाईन फोन, इंटरनेट अशा संपर्क सुविधा संपूर्ण प्रदेशात पूर्ववत करण्याचे आदेश देऊन प्रसार माध्यमांना आपला व्यवसाय सुरू करू द्यावा अशी विनंती ग्रोव्हर यांनी न्यायालयाला केली. प्रसारमाध्यमांवरील सर्व निर्बंध तातडीने उठवावेत. तसेच संपूर्ण काश्मीरात पत्रकारांना व जम्मूतील काही भागांत मोकळेपणे वार्तांकन करण्यास स्वातंत्र्य द्यावे अशी विनंती भसिन यांनी याचिकेत केली आहे.
