कारवाईची वेळ

0
186

खोर्ली – म्हापसा येथील एका एटीएममध्ये स्किमर बसवून ग्राहकांचे लाखो रुपये परस्पर पळविण्याचा प्रकार समोर आल्याने अशा प्रकारच्या स्किमर गँगने गोव्यात पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याचे दिसते. एटीएम मशीनमध्ये अशा प्रकारचा स्किमर बसवून आणि ‘पिनहोल कॅमेरा’ लावून ग्राहकांच्या डेबिट कार्डची माहिती परस्पर चोरून खात्यातील पैसे लुटण्याचा हा प्रकार काही गोव्यात पहिल्यांदा घडलेला नाही. यापूर्वी अनेकदा असे प्रकार घडले आहेत आणि काही वेळा गुन्हेगार पकडलेही गेले आहेत. कळंगुट पोलिसांनी दिल्लीच्या दोघा सूत्रधारांना अशाच प्रकरणात एकदा पकडले होते, तर पेडणे पोलिसांनी कोल्हापुरातील एका पंचतारांकित हॉटेलातून दोघा विदेशींच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. मात्र, पुन्हा पुन्हा असे प्रकार घडतात त्याला निव्वळ बँकांची बेफिकिरीच अधिक कारणीभूत आहे आणि सरकारने आता संबंधित बँकांवरच बडगा उगारण्याची वेळ आलेली आहे. गोव्यात वारंवार एटीएम स्किमर लावून पैसे पळवण्याचे प्रकार होऊ लागताच पोलिसांनी बँकांसाठी त्यांच्या एटीएमसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, परंतु म्हापशातील एकूण प्रकार पाहिला तर अजूनही बँकांकडून त्यांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसते. पहिली गोष्ट म्हणजे बँकांकडून आपल्या चोवीस तास खुल्या असलेल्या एटीएमना पुरेशी सुरक्षा पुरवली जात नाही. खरे तर प्रत्येक एटीएमच्या देखरेखीसाठी एक सुरक्षारक्षक कायम तैनात असला पाहिजे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार एटीएमची संख्या बँकांनी वाढवत नेली, परंतु सुरक्षा रक्षकांबाबत मात्र हात आखडता घेतला आहे. बँकांनी आपल्या एटीएम यंत्राला विमा संरक्षण घेतलेले असते. त्यामुळे एटीएममधून त्यांचे पैसे लुटले गेले तर त्यांना विम्याचा फायदा मिळतो, परंतु ग्राहकांच्या डेबिट कार्डाची माहिती जेव्हा चोरली जाते, तेव्हा मात्र या बँका हात वर करतात. सुरक्षारक्षकावर पैसे खर्च करायला बँका तयार नसतात आणि केवळ सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यावर भिस्त ठेवली जाते. त्या कॅमेर्‍यांच्या फुटेजवर रिअल टाइम देखरेखही कोणी ठेवत नाही. अनेकदा हे कॅमेरेही बंद असतात, त्यांची तोंडे फिरवलेली असतात वा गुन्हेगारांनी ते निकामी केलेले असतात. एटीएममध्ये बिघाड होण्याचे प्रकार तर सर्रास चाललेले असतात. बँकांच्या या बेफिकिरीचा फटका मात्र निरपराध बँक ग्राहकांना बसतो. एटीएम स्किमर टोळ्यांमध्ये विदेशी व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे व अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या सक्रिय असल्याचेही आजवर आढळून आलेेले आहे. गोव्यातही यापूर्वी बल्गेरियन, रुमानियन, रशियन ‘पर्यटक’ अशा प्रकरणांत गुंतल्याचे आढळले आहे. दिल्लीत खान मार्केटमध्ये पकडलेल्या गुन्हेगारांकडून तर युरोप, तुर्कस्थानपर्यंत धागेदोरे असलेल्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सुगावा लागला होता. त्यामुळे एटीएम स्किमरचे हे प्रकरण वाटते तेवढे सोपे नाही आणि राज्य सरकारने जनतेच्या हिताच्या नजरेतून यासंदर्भात अतिशय गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे आहे. एटीएममधून पैसे काढत असताना अनेकदा घाईघाईत ते काढले जातात. अनेक एटीएममध्ये कायम बिघाड असल्याने चालू असलेल्या एटीएमबाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. त्यामुळे त्या यंत्रावर स्किमर बसवलेला आहे का, छुपा कॅमेरा लावलेला आहे याची खातरजमा करण्याची संधी ग्राहकाला मिळत नाही. त्याला ते सहजपणे समजणारेही नसते. पोलिसांनी मध्यंतरी स्किमरची माहिती देणार्‍याला बक्षीस जाहीर केले होते, परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद लाभला नव्हता. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अन्य राज्यांतील पोलीस यंत्रणांशी समन्वय असणे तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे कोठून काढले गेले त्यावरून गुन्हेगारांचा माग कदाचित लागू शकेल, परंतु अशा गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता पुन्हा पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आता वेळ आलेली आहे. यापूर्वी एटीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्येच ‘मालवेअर’ घुसवून लाखो बँक ग्राहकांचे पैसे लुटले गेल्याचे प्रकरण मध्यंतरी समोर आले होेते. बेंगलुरूत एका एटीएममध्ये पैसे काढायला गेलेल्या महिलेवर प्राणघातक हल्ला करून तिच्याच एटीएम कार्डातून तिला पैसे काढायला लावून लुटले गेले होेते. एटीएम उचकटून पळवून नेण्याच्या घटना तर आपल्या गोव्यातही अनेकवेळा घडल्या आहेत. त्यामुळे एटीएम संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे कटाक्षाने पालन करण्याची सक्ती सरकारने आता बँकांवर करावी, कारण या बँका भले सार्वजनिक क्षेत्रातील व पर्यायाने केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील असल्या, तरी शेवटी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. त्यामुळे पोलिसांनीच आता खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील एटीएम केंद्रांची, तेथील सुरक्षा व्यवस्थेची, सीसीटीव्हींची कसून तपासणी करून सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता आपल्या कर्तव्यात कसूर करणार्‍या संबंधित बँक शाखा व्यवस्थापकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवले तरच या बाबतीत शिस्त येऊ शकेल.