नामांकित अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनी आयआयटी मुंबईच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा मागे घेतला असला, तरी ज्या परिस्थितीत त्यांना हा राजीनामा द्यावा लागला ती चिंताजनक आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी पंजाबमधील रूपनगर येथे असलेल्या ‘आयआयटी रोपर’ च्या संचालकांच्या निवडीत चालवलेल्या हस्तक्षेपामुळे उद्विग्न होऊनच त्या निवड समितीचे सदस्य असलेल्या काकोडकर यांनी राजीनामा दिला होता हे स्पष्ट आहे. स्मृती इराणींकडे मनुष्यबळ विकास खाते आल्यापासून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये ढवळाढवळ चालवल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. काकोडकरांचा राजीनामा हा त्यातलाच एक नवा अध्याय आहे. गेल्या वर्षी आयआयटी रोपरचे अध्यक्ष व्ही. एस. राममूर्ती यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, दिल्ली आयआयटीचे अध्यक्ष रघुनाथ के शेवगावकर यांनी मॉरिशसमध्ये सुरू केलेल्या संस्थेच्या कॅम्पसवरून सरकारशी खटका उडाल्याने गेल्या डिसेंबरमध्ये राजीनामा दिला, जो सरकारने अजून स्वीकारलेला नाही. एनसीईआरटीचे संचालक प्रवीमण सिंकलेर यांनी आपल्या निवृत्तीला दोन वर्षे असताना पदत्याग केला, तर नॅशनल बुक ट्रस्टचे अध्यक्ष ए सेतुसमुद्रम यांचा कार्यकाल संपण्यास सात महिने असताना नुकतेच त्यांना हटवण्यात आले आहे. दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू दिनेश सिंग यांच्याशी इराणींचे उडालेले खटके तर जगजाहीर आहेत. सिंग यांना हटवण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जंग जंग पछाडले, परंतु राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सदर शिफारस फेटाळून लावली. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारची ढवळाढवळ गैर आहे आणि पात्रतेच्या निकषावर निवडल्या गेलेल्या व्यक्तींना केवळ सरकार बदलले म्हणून अकारण हटवायची ही प्रवृत्ती त्या व्यक्तींपेक्षा संस्थांसाठी अधिक हानीकारक ठरेल. काकोडकरांशी इराणींचे बिनसले ते पटणा, भुवनेश्वर आणि रोपरच्या आयआयटींच्या संचालकांच्या निवडीत इराणींनी चालवलेल्या हस्तक्षेपावरून. आयआयटीवर संचालकांची निवड करण्यासाठी जी शोध व निवड समिती असते, तिच्या मनुष्यबळ विकासमंत्री या नात्याने इराणी अध्यक्ष आहेत आणि आयआयटी आयोगाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने काकोडकर त्यावरील एक सदस्य आहेत. इराणींनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून उमेदवारांची आधी झालेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्दबातल करून सर्व ३२ इच्छुकांना येत्या रविवारपासून पुन्हा मुलाखतींना पाचारण केलेले आहे. काकोडकर यांनी त्यामुळेच उद्विग्न होऊन या हस्तक्षेपाविरोधात राजीनामा देऊन टाकला होता. येत्या ११ मे रोजी त्यांचा कार्यकाल वास्तविक संपतो आहे. काकोडकरांच्या राजीनाम्याने शैक्षणिक जगतात वादळ उठेल आणि आपल्याला देशाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल याची कल्पना आल्याने स्मृती इराणींनी त्यांच्याशी समेटाची भाषा केली. त्यामुळे काकोडकरांनी तूर्त राजीनामा मागे घेतला आहे. मात्र, येत्या रविवारी होणार्‍या उमेदवारांच्या मुलाखतींना ते उपस्थित राहतात की नाही त्यावरून त्यांची नाराजी दूर झाली आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. या निवड समितीवरील चार सदस्यांनी काकोडकरांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि इराणींच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. चेन्नईत झालेल्या आयआयटी आयोगाच्या बैठकीतही काकोडकरांना मानहानीकारक वागणूक मिळाली होती. काकोडकर हे आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेचे आग्रही पुरस्कर्ते आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. मागील सरकारने स्वायत्ततेसंदर्भात सूचना करण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती आणि त्या समितीने एप्रिल २०११ मध्ये जो अहवाल सादर केला आहे, त्यात आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता कशी देता येईल त्याचे दिशादिग्दर्शन केलेले आहे. अशा व्यक्तीला राजकीय दडपणांमुळे उद्विग्नता येते आणि पदत्याग करावासा वाटतो हे मुळीच शोभादायक नाही. संस्था, मग ती शैक्षणिक असो वा सांस्कृतिक असो, त्यावरील नेमणुका सरकारच्या हाती जरी असल्या, तरी पात्रतेच्या निकषावरच व्हायला हव्यात. राजकारण्यांच्या बगलबच्चांची सोय लावायची ती ठिकाणे नव्हेत. आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्था ही देशाची शान आहे. तेथील स्वायत्त निवड प्रक्रियेला मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी गालबोट लावू नये.
