देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच गोव्यातही कांद्याचे दर कडाडले आहेत. कांदा कापला जाताना गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी आणतो, परंतु खुल्या बाजारात शंभरी पार केलेल्या कांद्याने बाजारहाट करणार्‍या पुरुषांच्याही डोळ्यांत पाणी आणलेले दिसते आहे. कांद्याच्या दरांमधील ही वाढ काही प्रथमच झालेली नाही. गेली अनेक वर्षे अधूनमधून अशा प्रकारची परिस्थिती नानाविध कारणांनी निर्माण होत असते आणि त्यातून ग्राहकांची होरपळ होत राहते. मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कांद्याची अशी दरवाढ झाली की भारतीय जनता पक्ष मोठमोठी आंदोलने करायचा, परंतु आता स्वतःच्याच सरकारमध्ये झालेल्या दरवाढीबाबत मात्र पक्षाने मूग गिळलेले दिसतात. बेभरवशाचे हवामान, त्याची परिणती म्हणून उत्पादनात झालेली घट, बाजारपेठेत नवा कांदा येण्यास झालेला विलंब, साठवणुकीदरम्यान होणारी प्रचंड नासाडी, दलालांकडून होणारी साठेबाजी, अधिक फायदा कमावण्यासाठी होणारी निर्यात अशी कांदा दरवाढीची अनेक कारणे असतात. यंदा तर अतिवृष्टीने कांद्याच्या खरीप हंगामालाच बाधा आणल्याने कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. भारतामध्ये कांदा हा भोजनाचा एक आवश्यक घटक आहे आणि सरकारनेही त्याचा समावेश अलीकडे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केलेला आहे. दर महिन्याला पंधरा लाख मेट्रिक टन कांदा भारतीयांना लागतो. म्हणजे रोज सरासरी पन्नास हजार मेट्रिक टन कांद्याची गरज असते. सध्या उपलब्ध असलेल्या कांद्याचे प्रमाण या गरजेहून खूपच कमी असल्याने कांद्याच्या घाऊक दरानेच शंभरी पार केलेली दिसते. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशातील कांदा उत्पादनातील घट सव्वीस टक्के आहे. त्यामुळे सध्या तुर्कस्थान आणि ईजिप्तमधून हजारो मेट्रिक टन कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी देखील जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारची कांद्याची भाववाढ व्हायची तेव्हा सरकारला तो पाकिस्तान, चीन, अफगाणिस्तान आदी देशांतून आयात करावा लागायचा. आशियातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आपल्या नाशिकजवळच्या लासलगावला आहे. तेथे आज कांद्याचा घाऊक दर अकरा हजार रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारामध्ये तो येईस्तोवर त्याचे दर आणखी वाढत आहेत. कांद्याचे उत्पादन आपल्या देशात रबी आणि खरीप या दोन्ही हंगामांत घेतले जाते. एप्रिल ते जूनचे रबी पीक ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यानचे खरीप पीक येईपर्यंत पुरवले जाते. त्यानंतर नवा कांदा यायला सुरूवात होते. काही भागांत जानेवारी ते मार्चमध्येही कांदा पिकवला जातो. मात्र, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने शेतकर्‍यांची यंदा दाणादाण उडवल्याने कांद्याचे अपेक्षेनुरूप उत्पादन होऊ शकलेले नाही. त्याचा थेट परिणाम सध्या बाजारपेठेत जाणवत आहे. भरीस भर म्हणून साठेबाजीही चालतेच. मागील संपुआ सरकारमध्ये प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना अशा साठेबाजीला उबगून त्यांनी कांदा दलालांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे मारायला लावले होते. तेव्हा कांद्याचे दर एका रात्रीत साठ टक्क्यांनी खाली आले होते. विद्यमान सरकारलाही कांद्याच्या विषयामध्ये अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे भाग पडले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ समिती कांद्याच्या दरावर देखरेख करते आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन साठेबाजीविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले आहेत. कांद्याच्या साठवणुकीचा विषयही अनेक वर्षे चर्चेत आहे. नाशिवंत पदार्थ असल्याने साठवणुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात त्याची नासाडी होत असते. त्यावर योग्य उपाययोजना केली जाण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच्या काळी घरोघरी चुलीमागच्या भागात उष्णता असल्याने वर कांद्याच्या मोळ्या लटकावून ठेवल्या जात असत. तो ओला राहून कुजून जाऊ नये यासाठी हे घरगुती तंत्र अवलंबिले जाई. परंतु आजच्या जमान्यात घरांतून अशी कांदा साठवून ठेवण्याची पद्धत नाहीशी झाली आहे. त्यामुळे बाजारावर अवलंबून राहण्याशिवाय ग्राहकांना पर्याय नसतो. बेळगाव – गोवा महामार्गावर कांद्याची पोती खरेदी करणारे अनेक गोमंतकीय दिसतात, परंतु आजकालच्या छोट्या कुटुंबांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी केला तरी तो सुस्थितीत साठवणे शक्य नसते. त्यामुळे बाजारातील चढउतारांना सामोरे जाण्यावाचून ग्राहकांना पर्याय नसतो. गोवा सरकारने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून थेट कांदा खरेदी करून फलोत्पादन महामंडळाच्या विक्रीदालनांत स्वस्तात कांदा उपलब्ध करून देण्याचे वचन दिले आहे. मात्र, फलोत्पादन महामंडळाची अनेक केंद्रे आतापावेतो बंद पडली आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने काहीही हालचाल दिसत नाही. महागाईची झळ बसलेल्या ग्राहकांना खरोखरच दिलासा द्यायचा असेल तर फलोत्पादन महामंडळाने आपली कार्यकक्षा अधिक वाढवली पाहिजे आणि गोवा सरकारने त्यासाठी त्याला अधिक पाठबळ देणे जरूरी आहे.
