कर्नाटकला दिलेले पत्र २५पर्यंत मागे घ्या

0
135

>> म्हादई बचाव आंदोलनचा जाहीर सभेत इशारा

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी दिलेले पर्यावरण दाखल्याचे पत्र येत्या २५ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मागे घ्यावे. अन्यथा, पुढील टप्प्यात म्हादई बचाव आंदोलन आणखी तीव्र केले जाणार आहे. प्रसंगी कायदा हातात घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा म्हादई बचाव आंदोलन गोवाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकर यांनी आझाद मैदानावर आयोजित जाहीर सभेत बोलताना काल दिला.

म्हादई बचाव आंदोलन गोवाच्या म्हादई जागृतीसाठी पहिल्या टप्प्यातील तालुका पातळीवरील जनजागृती आंदोलनाचा समारोप आझाद मैदानावरील सभेने करण्यात आला.
या वेळी निमंत्रक अरविंद भाटीकर, समन्वयक एल्वीस गोम्स, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, पांडुरंग नाडकर्णी, अवधूत कामत, प्रदीप पाडगावकर व इतरांची उपस्थिती होती.

म्हादईचे पाणी वळविल्यास भावी पिढीला शुद्ध पाणी मिळणे कठीण बनणार आहे. राज्यातील शिक्षक वर्गाने म्हादई नदीचे पाणी वळविल्यास होणार्‍या परिणामांची माहिती विद्यार्थी वर्गाला देऊन जागृती केली पाहिजे, असेही वेलिंगकर यांनी सांगितले.

म्हादई रक्षणात सरकार अपयशी ः भाटीकर
राज्य सरकार म्हादईचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरले आहे. म्हादई लवादाने पाणी वाटपाबाबत गोव्यावर अन्याय केला आहे. तरीही, राज्य सरकार गप्प बसले होते. अखेर, लवादाच्या निवाड्यानंतर पंधरा महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी टिका अरविंद भाटीकर यांनी केली.

कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नी चुकीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तरीही, राज्य सरकार गप्प बसले आहे. म्हादईचे पाणी वाटपासाठी प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नाही. प्राधिकरणाची लवकर स्थापना व्हावी म्हणून राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जात नाही. दुसर्‍या बाजूने कर्नाटकाने कळसा, भांडुरा येथे मोठे कालवे बांधून पाणी वळविण्यास सुरुवात केली. त्याबाबत न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली जात नाही. राज्य सरकारकडून म्हादई प्रश्‍नी केवळ दिशाभूल केली जात आहे. म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी गोव्यातील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्याची गरज आहे, असेही भाटीकर यांनी सांगितले.

कटात गोवा सरकार
म्हादई बचाव आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यात जनजागृती सभा घेण्यात आल्या आहेत. या सभांना नागरिकांकडून भरघोस प्रतिसाद लाभला आहे. दुसर्‍या टप्प्यातील जनजागृती आंदोलनाचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. राज्यभरात सुमारे ५०० बैठका घेऊन म्हादई नदीच्या प्रश्‍नाबाबत जनजागृती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भाजप सरकारचे म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचे कारस्थान यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ५ डिसेंबरपर्यंत कर्नाटकला दिलेल्या पर्यावरण दाखल्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, १० डिसेंबरपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या कटात गोव्यातील भाजप सरकारचा समावेश आहे, असा आरोप वेलिंगकर यांनी केला.