कर्नाटक सरकारने सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १ टक्के जागा तृतीय पंथियांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. अशा प्रकारचे आरक्षण ठेवणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. कर्नाटक सरकारने नुकतीच एका कायद्यामध्ये सुधारणा करत त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात जीवा या तृतीय पंथियांसाठी काम करणार्‍या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. या याचिकेवर काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
