- शशांक मो. गुळगुळे
बँकांची कर्जे मोठ्या प्रमाणावर बुडालेली आहेत. त्यांचे कर्मचारी ती वसूल करण्यास कमी पडत आहेत, यातून तगडे वसुली अधिकारी नेमण्याचा विचार पुढे आला. पण हे वसुली अधिकारी जसजसे उर्मट वर्तन करू लागले तसतसे याबाबत आरडाओरड होऊ लागली व जनमत वसुली अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध गेले.
कर्जदाराकडून बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकले असेल तर सुरुवातीस या कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराशी पत्राने किंवा टेलिफोनद्वारे संपर्क साधते. हे करून जर कर्जवसुली झाली नाही तर बँका किंवा वित्तीय संस्था खाजगी वसुली अधिकारी नेमतात. हे वसुली अधिकारी तब्यतीने मजबूत असतात. कोणालाही दम देण्याची किंवा दमात घेण्याची त्यांच्याकडे हातोटी असते. बरेच वसुली अधिकारी कर्जदारांना दमदाटी करतात, त्यांना अपमानास्पद बोलतात, आपले तारतम्य सोडून वर्तन करतात. यामुळे या वसुली अधिकार्‍यांविरुद्ध बर्‍याच कर्जदारांच्या मनात रोष निर्माण होतो. सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा सहकारी बँकांपेक्षा खाजगी बँका, परदेशी बँका खाजगी वसुली अधिकार्‍यांची फार मोठ्या प्रमाणावर नेमणूक करतात. काही वसुली अधिकारी हे बँकांचे किंवा वित्तीय कंपन्यांचे कर्मचारी असतात. यांचे वर्तन मात्र खाजगी वसुली अधिकार्‍यांपेक्षा चांगले असल्याचा कर्जदारांचा अनुभव आहे. नोकरीत असलेले शक्यतो शिवीगाळ करत नाहीत. दमदाटी करीत नाहीत. अरेरावी करीत नाहीत. नोकरीत असणार्‍यांचा पगार चालू असतो. वसुली झाली नाही तरी त्यांचा पगार कमी होत नाही. पण खाजगी वसुली अधिकार्‍यांना वसुली केलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात पैसे मिळतात, त्यामुळे त्यांना आक्रमक व्हावे लागते.
क्रेडिट कार्ड भारतात आली तेव्हा बँकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर खातेदारांना क्रेडिट कार्ड दिली. क्रेडिट कार्ड म्हणजे पैसे हातात नसताना खरेदी करायची संधी. परिणामी खातेदार वारेमाप खरेदी करू लागले. पण क्रेडिट कार्डची बिले वेळेवर भरीत नसल्यामुळे बँकांची क्रेडिट कार्डद्वारे दिलेली कर्जे वसूल होईनात. हा आकडा बराच फुगला, त्यामुळे बँकांनी- विशेषतः खाजगी व परदेशी बँकांनी- तगड्या वसुली अधिकार्‍यांचा ससेमिरा कार्डधारकांच्या मागे लावला. हे वसुली अधिकारी दमदाटी करू लागले, अर्वाच्च भाषेत बोलत, क्रेडिट कार्डधारक जिथे राहतात तिथे आरडाओरड करीत. त्यामुळे क्रेडिट कार्डधारकाची त्याच्या राहत्या भागात नाचक्की होत असे. परिणामी थकित कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या वसुली अधिकार्‍यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला. ‘मीडिया’ही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने फतवा काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला.
मधल्या काळात कर्ज बुडविलेल्यांचे फोटो त्या शाखेत लावण्यासही बँकांनी सुरुवात केली होती. असे फोटो लावणे म्हणजे कर्जदारांची बदनामी करणे होय असे त्यांचे मत होते. हा प्रश्‍नही रिझर्व्ह बँकेकडे गेला व रिझर्व्ह बँकेने फोटो लावण्यास मनाई केली. त्यामुळे बँकांनी आता कर्ज संमत करण्यासाठीचे नियम फार कडक केले आहेत. फक्त दर्जेदार कर्जे देण्याचे धोरणही अमलात आणले आहे. बँकांची कर्जे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थकलेली आहेत/बुडालेली आहेत व त्यांची स्वतःची यंत्रणा म्हणजे स्वतःचे कर्मचारी ती कर्जे वसूल करण्यासाठी कमी पडत आहेत, यातून तगडे वसुली अधिकारी नेमण्याचा विचार पुढे आला. पण हे वसुली अधिकारी जसजसे उर्मट वर्तन करू लागले तसतसे याबाबत आरडाओरड होऊ लागली व जनमत वसुली अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध गेले.
रिझर्व्ह बँकेने वसुली अधिकारी काय करू शकतात म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने काम करावे, काय काम करावे, तसेच काय काम करू नये याबाबतचे नियम निश्‍चित केले आहेत. याशिवाय बँकांची ‘दि बँकिंग कोडस् ऍण्ड स्टॅण्डर्डस् ब्युरो ऑफ इंडिया’ (बीएससीएसबीआय) ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेने वसुली अधिकार्‍यांचे सभ्य वर्तणुकीचे नियम ठरविले आहेत. त्या नियमांनुसार कर्ज देणार्‍या बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने थकित कर्ज असलेल्या कर्जदाराला त्याच्याविरुद्ध वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे असे लेखी स्वरूपात कळवायला हवे. वसुली यंत्रणेचे नाव व पत्ता तसेच वसुली अधिकार्‍यांचा संपूर्ण तपशीलही कळवायला हवा. सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच वसुली अधिकार्‍याने कर्जदाराच्या घरी किंवा कार्यालयात जावे. जाण्यापूर्वी कर्जदाराला कळवून जावे. एकदम न सांगता घुसू नये. कर्जदार सांगेल त्याच जागी शक्यतो भेटावे. त्याच्याशी वागताना सभ्यपणाचे पालन व्हावे. वसुली अधिकार्‍यांमुळे कर्जदाराची समाजातली प्रतिमा खराब होता कामा नये. कित्येक वसुली अधिकारी कर्जदाराच्या दारात उभे राहून मोठमोठ्याने ओरडून बोलतात. अशाने कर्जदाराची त्याच्या आजूबाजूला राहणार्‍यांच्या समोर प्रतिमा खराब होत असे. त्यामुळे असे वागू नये असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. वसुली अधिकार्‍याकडे त्याला या कामासाठी नेमल्याचे बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे पत्र हवे. जर कर्जदार प्रयत्न करूनही सापडत नसेल तर वसुली अधिकारी तो कुठे आहे याची माहिती मिळविण्यासाठी त्याचे मित्र, नातलग व अन्य कोणी यांच्याशी संपर्क साधू शकतो. पण अशांना त्यांनी कर्जदाराबद्दलची काहीही आर्थिक माहिती द्यायची नसते. खरेतर कर्जदाराने जर त्याचा पत्ता बदललेला असेल तर तसे कर्ज देणार्‍या यंत्रणेस कळविणे आवश्यक असते. कर्जदारांनीही सगळे नियम पाळणे गरजेचे असते.
जर कर्जदाराने तो कर्ज फेडण्यास का असमर्थ आहे हे जर कर्ज देणार्‍या यंत्रणेस कळविले असेल तर अशा कर्जदाराविरुद्धची प्रकरणे बँकांना वसुली यंत्रणेकडे देता येणार नाहीत. कर्जदाराची कर्ज न फेडण्याबाबत काही तक्रार असेल तर त्या तक्रारीचा निर्णय येईपर्यंत कर्ज देणारी यंत्रणा सदर प्रकरण वसुली यंत्रणेकडे देऊ शकणार नाही. कर्जदाराच्या तक्रारीस जर बँकेने ३० दिवसांत उत्तर दिले नाही तर कर्जदार ‘ओम्बडसमन्’ यंत्रणेशी संपर्क साधू शकेल.
वसुली अधिकारी ठरवून दिलेले कोणतेही नियम मोडणार नाही याची पूर्ण जबाबदारी कर्ज देणार्‍या यंत्रणेची असते. जर वसुली अधिकारी नियमबाह्य वागत असेल तर कर्जदाराने याची पहिली तक्रार कर्ज देणार्‍या यंत्रणेकडे करावी. जर यास कर्ज देणार्‍या यंत्रणेने योग्य प्रतिसाद दिला नाही किंवा तक्रारीतले तथ्य मानले नाही तर कर्जदार आपली तक्रार ‘ओम्बडसमन्’कडे करू शकतो. जर वसुली अधिकारी प्रत्यक्ष भेटून किंवा फोनवरून दमदाटी करीत असेल तर कर्जदाराने स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी किंवा मदतीसाठी कन्झ्युमर गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचे सचिव डॉ. एम. एस. कामत यांच्याशी मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा. कन्झ्युमर गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाकडे (सीजीएसआय) आलेल्या तक्रारी ही यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेच्या कन्झ्युमर एज्युकेशन ऍण्ड प्रोटेक्शन सेलकडे दाखल करून, त्यांचा पाठपुरावा करून, कर्जदाराला दिलासा देते. कर्जदारावर जर अन्याय होत असेल, त्याची नाहक छळवणूक होत असेल तर तो न्यायालयातही जाऊ शकतो. पण यासाठी न्यायालयात जाणे व्यवहार्य नाही. यात पैशांचा चुराडा तर होणारच, पण वेळही फुकट जाणार. वकील नेमणे किंवा न्यायालयात जाण्यापेक्षा वैध कर्जाची रक्कम भरणे कधीही चांगले. कर्जदारांनी वसुली अधिकार्‍यांशी संपर्क टाळू नये. त्यांच्याशी संपर्कात राहावे. सतत संवाद साधावा. लपून राहू नये. यातून गुंता वाढतो. संवाद साधल्यास गुंता कमी होऊ शकतो.
कर्जदाराने वसुली अधिकार्‍याचा संपूर्ण वैयक्तिक तपशील मिळवावा व त्याचे आलेल्या सर्व ‘कॉल’चे रेकॉर्डिंग करावे. कर्ज देणार्‍या यंत्रणेला तुमची कर्ज बुडविण्याची इच्छा नसून सध्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी आहेत, पण परिस्थितीत बदल झाल्यावर प्रामाणिकपणे कर्जभरणा करणार याची जाणीव करून द्यावी. जर वसुली अधिकारी शिवीगाळ करीत असेल, अर्वाच्च भाषेत बोलत असेल तर याविरुद्ध तुम्ही कायदेशीर कारवाई करणार याची वसुली अधिकार्‍यास जाणीव करून द्यावी. अशा प्रकरणी बँक, रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे तक्रार करावी. वसुली अधिकारी अतिशय उर्मट असेल व मारामारीची भाषा करीत असेल तर पोलिस स्थानकात त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा.
वसुली अधिकार्‍याला टाळू नये, अशामुळे वसुली अधिकार्‍याचा बोलण्यावरचा तोल सुटू शकतो. कर्ज न फेडण्यासाठी फालतू कारणे व फालतू सबबी देऊ नयेत. खरोखरच प्रामाणिक आर्थिक अडचण असल्यासच सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊ शकतो. हेतूपूर्व कर्ज बुडविणार्‍यांना सहानुभूती मिळत नाही. कर्जदाराने वसुली अधिकार्‍याशी असभ्य वर्तन करू नये. त्याला अर्वाच्च बोलू नये. शिवीगाळ करू नये. जसा कर्जदाराला स्वाभिमान असतो तसा वसुली अधिकार्‍यालाही स्वाभिमान असतो. समोर आलेल्या वसुली अधिकार्‍याला फुटविण्यासाठी पैसे भरण्याची खोटी आश्‍वासने देऊ नयेत.
मुख्य म्हणजे अतिशय गरज असेल तरच कर्जे घ्यावीत. कर्ज परत करायची ऐपत असेल तेवढीच कर्जे घ्यावीत. चैनीसाठी कर्जे घेऊ नयेत. क्रेडिट कार्ड आहे म्हणून नको असलेली खरेदी करू नये. जर कर्ज घेण्याबाबत शिस्त व नियम पाळले तर शक्यतो कर्ज घेणारा व देणारा यांचे संबंध चांगले राहतात. कर्जे बुडू नयेत ही बँकांची गरज असते, कारण ते त्यांचे उत्पन्न असते. पण कर्ज देताना तारतम्य बाळगावे व वसुलीसाठी सर्व नियम योग्य पाळावेत. जे बँकांना किंवा वित्तसंस्थांना बुडविण्याच्या हेतूनेच कर्जे घेतात त्यांना मात्र कायद्याच्या कचाट्यात बरोबर अडकवावे, पण सर्व व्यवहारांत तारतम्य हवे!
