मुख्यमंत्र्यांची माहिती; एसटी नेत्यांनी घेतला होता आक्रमक पवित्रा
एसटी राजकीय आरक्षणासाठी 7 दिवसांच्या आत मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना न केल्यास पुढील दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा काल पणजीतील पत्रकार परिषदेत अनुसूचित जमातीतील (एसटी) नेत्यांनी दिला होता. तसेच आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला होता. यानंतर काही तासांतच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी शुक्रवारी (दि. 23) सायंकाळी 6.30 वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर एसटी शिष्टमंडळ, एसटी आमदारांची बैठक होणार असल्याचे जाहीर केले.
काल एसटी नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांवर मोठे आरोप केले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याच्याबाबतीत केंद्र सरकारकडे आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्याबाबत त्यांनी खोटारडेपणा केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने एसटी आरक्षणासाठीच्या मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापनेठीची अधिसूचनाकाढली नाही, तर पुढे काय करायचे याचा निर्णय एसटी समाज एकत्रित येऊन घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
एसटीच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे घेऊन जाण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते; मात्र त्यानी शिष्टमंडळाला केंद्रीय अनुसूचित जमाती व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्याकडे नेऊन समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप रामकृष्ण जल्मी यांनी केला होता.
आरक्षणाचा विषय हा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीही बऱ्याच वेळा याप्रश्नी आश्वासन देऊन एसटी समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप जल्मी यांनी केला. मात्र, आम्ही आता गप्प बसणार नाहीत. लवकरच एसटी जमातील लोक राज्यातील सर्व पंचायतीत ग्रामसभा घेऊन वरील प्रश्नी आवाज उठवणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंबंधीची पुढील कृती लवकरच ठरवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला उमेश वेळीप, अनंत पालकर, कमलाकांत शिरवईकर, प्रमोद भोमकर, शैलेश मावळिंगकर आदी नेते हजर होते.
