वादानंतर माफीनामा अन् म्हणाले, लोकसंख्येबाबत अनभिज्ञ होतो; 12 टक्के लोकसंख्येमुळे 4 जागा राखीव ठेवाव्याच लागणार
गोव्यात आदिवासी समाजाची (एसटी) लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे अशक्य आहे, असे विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी काल येथे एका पत्रकार परिषदेत केले. आठवले यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटले आणि एसटी समाजात खळबळ माजली. एसटी समाज राजकीय आरक्षण मोहिमेचे सचिव रूपेश वेळीप यांनी आठवले यांच्या वक्तव्यांचा निषेध केला. तसेच त्यांनी गोव्यातील आदिवासी समाजाची भावना दुखावल्याबद्दल जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली. तसेच, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देखील आठवलेंच्या एसटी आरक्षणाविषयी केलेल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी वेळीप यांनी केली. या साऱ्या गोंधळानंतर वास्को विमानतळावरून मुंबईकडे प्रयाण करण्यापूर्वी रामदास आठवले यांनी सदर विधानाबाबत माफी मागितली. तसेच एसटी लोकसंख्येबाबत आपण अनभिज्ञ होतो. एसटी समाजाची लोकसंख्या 12 टक्के असल्याने त्यांना विधानसभेत 4 जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असे सांगितले.
गोवा दौऱ्यावर आलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) गटाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाच्या सभागृहात काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत खळबळजनक वक्तव्य केले. गोव्यात आदिवासी समाजाची संख्या कमी असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे अशक्य आहे, असे आठवले म्हणाले.
तत्पूर्वी, या गोवा दौऱ्यादरम्यान रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन एससी समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. पर्वरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाची पायाभरणी 6 डिसेंबर 2023 पूर्वी करावी, एससी व एसटी समाजातील नागरिकांना जमीन हक्क द्यावा, एससी व एसटी समाजातील नागरिकांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, जातिनिहाय जनगणना करावी, एससी समाजाचे आरक्षण 2 टक्क्यांवरून 5 टक्के करावे, एससी समाजासाठी खास वित्तीय महामंडळ स्थापन करावे, एससी समाज कल्याण खाते तयार करावे, वार्षिक अंदाजपत्रकात एससी समाजाच्या विकासासाठी खास आर्थिक तरतूद करावी, अशा मागण्या त्यांनी निवेदनातून राज्य सरकारकडे केल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी : विजय सरदेसाई
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केलेले विधान म्हणजे मोठा विनोद आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे. आठवले यांचे एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचे विधान धक्कादायक आहे. गोवा विधानसभेत एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक प्रक्रिया करण्याचा ठराव संमत केलेला आहे. मात्र आता आठवलेंच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आणि भाजपने एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
रामदास आठवलेंचा माफीनामा
गोव्यातील एसटी समाजाच्या लोकसंख्येची आपणाला माहिती नव्हती. तसेच, आपल्यासोबत असलेल्या आपल्या पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी एसटी समाजातील लोकसंख्येबाबत माहिती न दिल्याने आपणाकडून चुकीचे वक्तव्य झाले. त्याबाबत आपण एसटी समाजाची माफी मागतो. गोव्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या 12 टक्के असल्याने त्यांना विधानसभेत 4 जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री या नात्याने गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे स्पष्टीकरण रामदास आठवले यांनी वास्को येथे पत्रकारांशी बोलताना काल संध्याकाळी दिले.
कायद्यात सुधारणेद्वारे एसटींना आरक्षण द्या : कवळेकर
गोव्यातील अनुसूचित जमातीला (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्यात आडकाठी असल्यास कायद्यात सुधारणा करून एसटी समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. राजकीय आरक्षण मिळण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी एसटी समाजाची अपेक्षा असून, ती पूर्ण करावी, अशी विनंती आपण केंद्र सरकारला केल आहे, असे कवळेकर यांनी सांगितले.
आठवलेंनी आदिवासींच्या
भावना दुखावल्या : वेळीप
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केलेले वक्तव्य दुर्दैवी असून, त्या वक्तव्याचा आम्ही निषेध करीत आहेत. आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावणाऱ्या वक्तव्याबाबत आठवलेंनी माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी एसटी समाज राजकीय आरक्षण मोहिमेचे सचिव रूपेश वेळीप यांनी काल सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
गोव्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या 10.23 टक्के एवढी आहे, तर गोव्यातील एससी समाजाची लोकसंख्या केवळ 2 टक्के आहे. आठवले यांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचे वक्तव्य अशोभनीय आहे. आरक्षणाचा प्रश्न धसास लावण्यास भाजपला अपयश आल्याने आठवलेंना गोव्यात आणून अशा प्रकारचे वक्तव्य करण्यास भाग पाडल्याचा संशय रूपेश वेळीप यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारकडून एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्याबाबत वेळकाढूपणा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत जनजागृतीसाठी साखळीतून कोपरा सभा, घरोघरी जाऊन जागृतीचे काम सुरू करण्यात आल्याने एसटी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका वेळीप यांनी केली.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी 16 संस्था एकजुटीने कार्यरत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तथापि, समाजबांधवांकडे या विषयावर चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली जात आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्काराबाबतचा अंतिम निर्णय समाजबांधवांच्या मतानुसार घेतला जाणार आहे, असे रामा काणकोणकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे : वेळीप
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आठवलेंच्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण केले पाहिजे. कारण, आठवले यांनी पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. तसेच, भाजपच्या एसटी विभागाने सुध्दा स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी मागणी वेळीप यांनी केली.
