राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी आणि एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ करण्यामध्ये येणाऱ्या अडी-अडचणी आणि समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडून तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापन करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत काल देण्यात आली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि 1 एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पर्वरी येथे काल राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी मुख्याध्यापकांशी संवाद साधला. यावेळी गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्ये, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत एनईपी अंमलबजावणी आणि 1 एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. 1 एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करताना सरत्या शैक्षणिक वर्षातील उत्तरपत्रिकांची तपासणी कशी करावी व इतर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी सर्व प्रश्न लक्षात घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच एनईपी अंमलबजावणीमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षक व इतर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. कला, थिएटर आर्ट यासारखे नवीन अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, त्यासाठी आवश्यक शिक्षक वर्ग उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर एनईपीमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी, समस्या दूर करण्यासाठी तालुका पातळीवर समन्वय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. ज्या विद्यालयांना अडचणी येतील त्यांनी या तालुका पातळीवरील समन्वय समितीकडे संपर्क साधल्यानंतर त्यांच्या समस्या दूर करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
शिक्षक अन्‌ पालक गोंधळात : पालेकर
राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी करताना खूप घाई केली जात आहे. आमचा एनईपी लागू करण्यास विरोध नाही; मात्र योग्य नियोजन आणि आवश्यक साधनसुविधा तयार करून एनईपीची अंमलबजावणी केली पाहिजे. येत्या 1 एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय देखील घाईघाईत घेण्यात आला आहे. मार्च महिन्यात मुलांच्या परीक्षा होणार आहेत. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्षात वर्गात कोणता अभ्यासक्रम शिकवावा याबाबत शिक्षकवर्गात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, काही पालकांनी एप्रिल महिन्यात मुलांना सुट्टी मिळत असल्याने फिरायला जाण्यासाठीचे नियोजन पूर्वीच केले होते, तेही पालक गोंधळात पडले आहेत, असे आम आदमी पक्षाचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर यांनी पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल सांगितले.
एनईपीची अंमलबजावणी करताना शक्षण क्षेत्रातील सर्वांशी चर्चा करून एनईपीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पालेकर यांनी केली. राज्य सरकारचा अपार आयडी सक्तीचा निर्णय अयोग्य आहे. आधार कार्ड सक्तीचे नाही. त्यामुळे अपार आयडीची सक्ती कशासाठी केली जात आहे, असा प्रश्न ॲड. पालेकर यांनी उपस्थित केला. अपार आयडी न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहार, पुस्तके मिळणार नाहीत. अशा प्रकारचा धाक दाखवून पालकांना अपार आयडी घेण्याची सक्ती केली जात आहे, असा आरोप पालेकर यांनी केला.
