दिल्लीतील नोकरशहांचे नियंत्रण दिल्लीच्या सरकारकडे बहाल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निवाडा निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावरून सध्या राजकीय रणकंदन माजले आहे. या अध्यादेशाद्वारे पुन्हा हे अधिकार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनाच बहाल केले गेल्याने बिथरलेला आम आदमी पक्ष या विषयावरून देशातील समस्त विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करण्यास निघाला आहे. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश विधेयकाच्या स्वरूपात आणला, तर राज्यसभेत भाजप अजूनही अल्पमतात असल्याने समस्त विरोधकांनी एकजुटीने तेथे तो प्रयत्न हाणून पाडावा असा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठीच ते विविध विरोधी पक्षनेत्यांच्या गाठीभेटी घेत सुटले आहेत. दिल्लीतील नोकरशाहीवरील नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई झाली. केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचा खंडित निवाडा आला, त्यामुळे आधी तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे आणि नंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे ते प्रकरण गेले आणि सरतेशेवटी दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने कौल दिला. मात्र, त्या विजयाचा आनंद आम आदमी पक्षाने उपभोगण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हीस अथॉरिटीची स्थापना करून टाकली. तिचे नेतृत्व जरी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले गेले असले आणि मुख्य सचिव व गृहसचिव तिचे सदस्य असले, तरी या अधिकारिणीचे काम निव्वळ शिफारसवजा राहणार आहे. अंतिम निर्णयाधिकार नायब राज्यपालांकडेच राहील. त्यामुळे आम आदमी पक्षाने आता हा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकार अशाच प्रकारे हस्तक्षेप करील अशी भीती घालून आम आदमी पक्ष सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. राज्यसभेचे सध्याचे बलाबल पाहिले तर भाजपचे राज्यसभेत केवळ 93 खासदार आहेत. मतदानाची वेळ आल्यास ते सगळे उपस्थित राहतील असे मानले तरी विधेयक संमत करण्यासाठी 119 चे संख्याबळ लागेल. अभाअद्रमुक, बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, ईशान्येतील छोटे पक्ष, अपक्ष व नियुक्त सदस्य वगैरे भाजपच्या समर्थनात राहू शकतात. याउलट भाजपविरोधकांचे संख्याबळ काँग्रेस वगळता 77 आणि काँग्रेससह 108 भरते. त्यामुळे या अटीतटीच्या संघर्षात संख्याबळ वाढवण्यासाठी आपचा हा आटापिटा चालला आहे. ही जमवाजमव केवळ अध्यादेश आणि राज्यसभेतील त्याविरोधातील एकजूट एवढ्यासाठीच आहे असे म्हणता येणार नाही. पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक व्हायची आहे. त्या निवडणुकीत काहीही करून देशातील भाजप सरकार सत्तेवरून उलथवण्याची मनोरथे विरोधी पक्षनेते रचत आहेत. मात्र, यापैकी प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाचा नेता महत्त्वाकांक्षी असल्याने या विरोधकांची एकजूट कधीच दिसू शकलेली नाही. विरोधकांनी प्रत्यक्ष भाजपला पाठिंबा दिला नाही, तरी मतदानावेळी सभात्याग वगैरे करून अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करण्याच्या राजकीय खेळी यापैकी काही पक्ष खेळू शकतात. मोदी सरकारने काश्मीरचे 370 कलमाखालील विशेषाधिकार काढून घेतले तेव्हा आम आदमी पक्षाने देखील भाजपच्या त्या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता हे येथे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आपापली रणनीती आपापल्या प्राधान्यांनुसार ठरवत असतो. आम आदमी पक्षाला अलीकडेच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत समस्त विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा त्या पक्षात जागली आहे. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीतही विरोधकांचे नेतृत्व स्वतःकडेच घेण्याचे मनसुबे काँग्रेस पक्ष आखू लागला आहे. त्यामुळे केजरीवालांच्या आवाहनाला अजूनपर्यंत तरी काँग्रेसने थंडा प्रतिसाद दिलेला दिसतो. तिकडे ममता बॅनर्जींनी सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठींचे सत्र कधीच पूर्ण केले आहे. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादवही भेटीगाठी घेत सुटले आहेत. भारत राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर रावही राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. या सगळ्या गलबल्यामध्ये केजरीवाल विरोधी पक्षांची जी मोट बांधू इच्छितात, तिला कितपत यश येईल याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळेच या आठवड्यात केजरीवाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी घेतील आणि ही सर्वसहमती बनवू पाहतील. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो त्यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या विरोधकांच्या भावी संभाव्य एकजुटीचे भवितव्य ठरणार आहे.
