मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने आपल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सात नव्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. जे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, त्यातील एक ‘डेल्टाकॉर्प’चा म्हणजे मांडवीच्या उरावरील ‘डेल्टीन’ कॅसिनो ज्या कंपनीच्या मालकीचे आहेत, त्यांचा आहे व मोपा विमानतळाच्या जागेत ‘आतिथ्य व मनोरंजन केंद्र’ उभारण्यासंबंधीचा आहे हे उल्लेखनीय आहे. इतर प्रस्तावांमध्ये आयएफबीचा एअर कंडिशनर निर्मितीचा एक प्रकल्प, एक फार्मास्युटिकल्स कंपनीचा प्रकल्प, ‘सुंगमी’ या भारतीय व कोरियन कंपनीचा सागरीक्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या फायबरग्लास रीएन्फोर्स्ड प्लास्टिक दारांच्या निर्मितीचा प्रकल्प वगैरे वगैरेंचा समावेश आहे. शिवाय काहींच्या विस्तार योजनांनाही मंजुरी दिली गेलेली आहे. या सार्‍यामधून २२२८ कोटींची नवी गुंतवणूक होईल आणि ५८,२८० नव्या नोकर्‍या येतील असा सरकारचा दावा आहे.
राज्यामध्ये नवी गुंतवणूक यावी यासाठी गेली कित्येक दशके राज्यातील सरकारे वेळोवेळी प्रयत्न करीत आली आहेत. अगदी मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या कार्यकाळात पाच वर्षांत राज्यात पन्नास हजार नोकर्‍यांची निर्मिती करण्याची ग्वाही दिलेली होती. पंचवीस हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होईल असे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते, परंतु ते घडू शकले नाही. नंतरच्या काळात स्वतः पर्रीकरच आजारी पडले आणि ते स्वप्न अधुरे राहिले.
राज्यात सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार नवी गुंतवणूक आणण्याचे वायदे करीत असते. विद्यमान सरकारनेही राज्यामध्ये नवी गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न चालवले. व्हायब्रंट गुजरातच्या धर्तीवर ‘व्हायब्रंट गोवा’ चा उत्सवही करून पाहिला. दर तीन आठवड्यांनी आयपीबीची बैठक होईल, एक खिडकी योजना कार्यान्वित होईल, विविध खात्यांमध्ये समन्वय राहील या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जातीने प्रयत्न केले, नुकतीच नॉर्वेजियन उद्योग संघटनेसमवेत परिषद झाली, दोन अमेरिकी उद्योग येण्याचीही वार्ता आहे, मात्र, बारमाही बंदर, रेल्वेची जोडणी, विमानतळाची समीपता, गुणवान मनुष्यबळ हे सगळे असूनही ज्या प्रमाणात गोव्याकडे उद्योगधंदे वळायला हवे होते, तेवढे वळताना दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे आम्हाला जाणवणारे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे गोव्याविषयी निर्माण झालेली नकारात्मक प्रतिमा हे आहे. गोव्यामध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये जे जे नवे उद्योग घेऊन आले ते पस्तावले हा इतिहास आहे. एसईझेड, आयटी हब, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वगैरे महत्त्वपूर्ण संकल्पांचे पुढे काय झाले हे सर्वविदित आहे. कमालीची राजकीय अस्थिरता, सत्तापालट होताच प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात पळवण्याची अहमहमिका आणि विरोधकांचे विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण यांनी गोव्याच्या औद्योगिकतेच्या स्वप्नांचा चुराडा केला आहे. गोव्याला मिळालेल्या आयआयटीसारख्या शैक्षणिक प्रकल्पाला देखील जेथे विरोध होतो, तेथे औद्योगिक गुंतवणूक सुरळीत होईल याची शाश्‍वती काय असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडत असेल तर चुकीचे नाही.
अलीकडील वर्षांमध्ये स्थिर सरकारांचे पर्व राज्यात पुन्हा अवतरले. विशेषतः भाजपाचे तर राज्यात आणि केंद्रातही भक्कम सरकार आज आहे. परंतु एवढे असूनही केंद्राकडून गोव्याच्या वाट्याला फारसे काही आलेले दिसत नाही. आज राज्यामध्ये जे काही नाव घेण्याजोगे महत्त्वपूर्ण उद्योग दिसतात, त्यांचा पाया अगदी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळात घातला गेलेला आहे. औद्योगिक वसाहतींमधून काही मोजक्या उद्योगांनी नाव कमावले असले तरी बहुतेक औद्योगिक वसाहती ह्या किरकोळ उद्योगांनी व्यापलेल्या आहेत. गोव्याचे एकूण औद्योगिक चित्र काही फारसे गौरवास्पद नाही. बेंगलुरू, हैदराबादसारखी महानगरे ज्या प्रकारे नव्या युगाच्या औद्योगिकतेने गजबजलेली आहेत, तसे गोव्यात का होऊ नये?
तुयेची इलेक्ट्रॉनिक सिटी, चिंबलचा आयटी पार्क ह्या महत्त्वाकांक्षी योजना सातत्याने राज्यात भाजपचीच सरकारे असूनही रखडल्या आहेत. पर्यावरणास पूरक असे उद्योग यावेत यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची निर्मिती होऊन वर्षे उलटली, नवे गुंतवणूक धोरण आले, एक खिडकी योजनेचा वायदा झाला, सरकार तर भांडवली अनुदान, स्थानिक पुरवठादारांकडून खरेदीसाठी, कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी, हरित गुंतवणुकीसाठी, स्थानिकांना रोजगारांसाठी, कर्जावरील व्याजावर अनुदान अशा गुंतवणूकदारांसाठी लाल पायघड्या अंथरून केव्हाचे बसले आहे. परंतु अशा वरवरच्या गोष्टींपेक्षा जमिनीची उपलब्धता, अखंडित वीज व पाणीपुरवठा, कायदेशीर प्रक्रियांमधील सुलभता, प्रशासकीय पारदर्शकता यांची उद्योगांना अधिक आवश्यकता असते. सरकारने त्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगांना आपणहून गोव्याकडे वळावे असे वाटले पाहिजे. त्यासाठी प्रथम नेत्यांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमवणे जरूरी असते!
