उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय

0
42

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. धार्मिक भावना विचारात घेऊन यंदा प्रतीकात्मक यात्रा आयोजित करू देण्याच्या निर्णयाचाही फेरविचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी उत्तर प्रदेश सरकारने ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांचा जगण्याचा हक्क सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. कोरोना साथीच्या तिसर्‍या लाटेचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असतानाही उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर उत्तराखंडने ही यात्रा रद्द केली होती.

कावड यात्रा २५ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार होती. या यात्रेमुळे होणारी गर्दी हा कोरोना काळातील सर्वात भीतीचा मुद्दा बनला आहे. संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ही यात्रा रद्द करण्यात आली आहे.