उत्तर प्रदेशच्या जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामध्ये सत्तारूढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने ७५ पैकी ६७ जागा जिंकून आपले जोरदार वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तर प्रदेश हे देशातील राजकीयदृष्ट्या सर्वांत महत्त्वाचे राज्य आहे, कारण केंद्रातील सत्तेचा राजमार्ग उत्तर प्रदेशातूनच जात असतो. केवळ जागांच्या संख्येमुळेच नव्हे, तर एकूणच भारतीय राजकारणामध्ये उत्तर प्रदेशची नेहमीच मोठी भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या भावी राजकीय वाटचालीच्यादृष्टीने सुद्धा ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांकडे पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकी गोव्याबरोबरच पुढील वर्षी होणार आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकारची ती मोठी कसोटी आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका दोन वर्षांत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशवर अवघ्या देशाची नजर आहे. अलीकडेच योगींच्या मुख्यमंत्रिपदासंदर्भात भाजपमध्ये असंतोष धुमसू लागल्याच्या वार्ता पसरल्या होत्या, त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाला मिळालेले यश हे त्यांच्यासाठी मोठे तर आहेच, परंतु एका संन्याशावर विश्वास व्यक्त करून त्याला थेट मुख्यमंत्रिपदाच्या आसनावर बसविणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी देखील त्यांचा हा विजय दिलासादायक आहे.
येथे सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा कल दर्शवितात का? उत्तर प्रदेशचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास तसे घडतेच असे नाही. पाच वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने अशाच प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दणदणीत विजय संपादन केला होता. त्यांना त्यावेळी ६३ जागा हस्तगत करता आल्या होत्या, परंतु त्याच सपाला त्यानंतर एका वर्षभरातच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागला होता, हा इतिहास तर ताजाच आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांचा जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांतील भरघोस विजय हा त्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचा संकेत मानता येऊ शकत नाही. शिवाय ज्या ६७ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत, त्यापैकी २१ जागा तर पक्षाने बिनविरोध खिशात टाकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशमध्ये जिल्हा पंचायत सदस्यपदांची एकूण संख्या तीन हजारांवर आहे. त्यांचे पक्षीय बलाबल तपासले तर सपाचे ८४२ सदस्य आहेत, तर भाजपाचे ६०३. उर्वरित मोठी संख्या म्हणजे जवळजवळ १०८८ सदस्य हे अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. जिल्हा पंचायत अध्यक्षांची निवड ही जिल्हा पंचायत सदस्यांतून होत असते. म्हणजेच भाजपने हा जो विजय संपादित केलेला आहे, त्यात अपक्ष सदस्यांचा मोठा वाटा आहे असे दिसते. भाजपाने आज जवळजवळ ६७ जिल्ह्यांच्या जिल्हा पंचायतींवर आपला झेंडा फडकवला आहे, सोनियांची रायबरेली, राहुलची अमेठी, मुलायमची मैनपुरी भाजपाने खिशात जरूर टाकली आहे, परंतुु जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका हा काही आम जनतेचा कौल नव्हे. तो कौल पुढील वर्षी आजमावला जाणार आहे. तेव्हा योगी आदित्यनाथांची खरी कसोटी लागणार आहे. हे माहीत असूनही बड्या वृत्तवाहिन्यांनी काल उत्तर प्रदेशमधील विजयाचे ढोल पिटत योगींच्या मुलाखतींचा सपाटा लावला, त्याचे खरे कारण म्हणजे ह्या सगळ्या वृत्तवाहिन्यांचे स्टुडिओ ज्या नोएडामध्ये आहेत, ते उत्तर प्रदेशात मोडते आणि ह्या बहुतेक वाहिन्यांची शेंडी योगी सरकारच्या हाती आहे. शिवाय योगी सरकारने जाहिरातींवरही प्रचंड पैसा खर्चायला सुरूवात केलेली आहे ती वेगळीच. परंतु ह्या प्रचारतंत्रावर भरवसा ठेवून उत्तर प्रदेशबाबत इतक्यातच काही निष्कर्ष काढणे धोक्याचे ठरू शकते. कालच्या विजयाचे श्रेय योगींच्या राजवटीतील विकासकामे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला दिले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात योगींच्या राजवटीविषयी भाजपामध्ये कुरबुरी सुरू आहेत हे गेल्या काही महिन्यांत दिसून आले आहे. शेजारच्या उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक न राहिल्याने भाजपला चार महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री तेथे बदलावे लागले आहेत. खुद्द योगी आदित्यनाथांविरुद्धही तक्रारी आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपले वर्चस्व कायम राखणे भाजपासाठी आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी मुळात योगी सरकारची प्रतिमा उजळविणार्‍या गोष्टी ह्यापुढे कराव्या लागतील. दिल्लीच्या सत्तेचा राजमार्ग उत्तर प्रदेशमधूनच जात असल्याने उत्तर प्रदेशावर वर्चस्व अबाधित राखणे भाजपासाठी अत्यावश्यक असेल!
