उच्च शिक्षण स्तरावरही यंदापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ः कुलगुरू

0
1

राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली आहे. राज्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर फाउंडेशन- 1 वर्गासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या घोषणेनंतर आता, राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून उच्च शिक्षण स्तरावर लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती काल गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी दिली.
या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षाच्या पदवी विद्यार्थ्यांसाठी एनईपी लागू करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षण स्तरावर सध्याचे द्वितीय आणि तृतीय वर्षाचे पदवी वर्ग जुन्या पद्धतीनुसार चालविण्यात येणार आहेत, असेही कुलगुरू मेनन यांनी स्पष्ट केले.

एनईपी 2020 अंतर्गत नवीन चार वर्षांचे पदवी कार्यक्रम आंतर विद्याशाखीय, कौशल्यावर आधारित असतील आणि त्यात अनेक प्रवेश आणि निर्गमन पर्याय असतील. पदवी शिक्षण सुरू असताना काही अटींसह विद्यार्थ्यांना मध्येच शिक्षण सोडून पुन्हा प्रवेश घेत आपले शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी सात वर्षांची मुदत मिळेल. एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रमाणपत्रासह एक वर्षानंतर किंवा डिप्लोमासह दोन वर्षांनी किंवा 3 वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतर शिक्षण सोडल्यास त्या विद्यार्थ्याला पदवी पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांच्या कालावधीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. विद्यार्थी चार वर्षांचा कार्यक्रम पूर्ण करून बीए ‘ऑनर्स’ पदवी मिळवू शकतो किंवा आठ सत्रांचे संशोधन कार्य निवडू शकतो आणि ‘संशोधनासह ऑनर्स’ पदवी मिळवू शकतो, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षण पोर्टल 29 मेपासून

राज्यात बीए, बीएससी, बीकॉम आणि इतर समतुल्य सामान्य शिक्षण पदवीपूर्व कार्यक्रमांच्या प्रवेशांसाठीचे उच्च शिक्षण पोर्टल येत्या 29 मे 2023 पासून उघडले जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी काल दिली.
पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासंबंधी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि विविध विषयाबद्दल मार्गदर्शनासाठी सविस्तर माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध केली जाणार आहे. त्याच बरोबर सर्व महाविद्यालयांच्या वेबसाइटवर किमान 3 प्राध्यापकांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध केले जाणार आहे. सदर प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि विविध विषयांबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण जुनी रचना आणि नवीन रचना याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्हिडिओ उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही सचिव लोलयेकर यांनी सांगितले.