उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच किनारी शॅकचे सोडतीद्वारे वितरण

0
102

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानंतरच समुद्र किनार्‍यावरील शॅकचे वितरण लॉटरी पद्धतीने केले जाणार आहे, अशी ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शॅक वितरणासंबंधीच्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी काल दिली.
राज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या समुद्र किनारी शॅक धोरणामध्ये ९० टक्के शॅक अनुभवी व्यावसायिकांसाठी राखीव ठेवले आहेत. केवळ १० टक्के शॅक नवीन व्यवसायिक व युवा वर्गासाठी राखील ठेवले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ३१ बेरोजगार युवक आणि नव्याने शॅक व्यवसाय करू इच्छिणार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकादारांनी ९० टक्के शॅक अनुभवीसाठी राखीव ठेवण्यास आक्षेप घेतला आहे.

पर्यटन खात्याने सुरुवातीला २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी समुद्र किनार्‍यावरील शॅक वितरणासाठी लॉटरी पद्धतीने ड्रॉ काढण्याचे जाहीर केले होते. तथापि, पर्यटन खात्याने दोन दिवसापूर्वी १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शॅक वितरणासाठी लॉटरी पद्धतीने ड्रॉ काढण्याचे जाहीर केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अनुभवी व्यावसायिकांना शॅक राखीव ठेवण्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेला अनुसरून राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. या याचिकेवरील निवाडा जाहीर होईपर्यंत शॅक वितरण स्थगित ठेवले जाणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शॅक वितरण केले जाणार आहे, अशी ग्वाही सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी होणार आहे.