राज्य सरकार विजेवर (इलेक्ट्रिक) चालणारी वाहन खरेदीच्या प्रोत्साहनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येणार असून येत्या दोन महिन्यांत धोरण तयार करण्यासाठीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती वीज व अपारंपरिक ऊर्जामंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल दिली.
देशभरात वाढत्या वाहनांमुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. गोव्यातसुध्दा वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रदूषणाची मोठी समस्या निर्माण होण्यासाठी पर्यायी वाहने उपलब्ध करण्यावर विचार केला जात आहे. विजेवर चालणार्‍या वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री काब्राल यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात ५० ते ६० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. चार्जिंग स्टेशनसाठी दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील पेट्रोल पंप कंपन्या व पंप मालकाशी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. पार्किंग हब, कदंब बसस्थानके या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, कदंब महामंडळाला विजेवर चालणार्‍या ५० बसगाड्या मिळणार आहेत, असेही काब्राल यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी पहिल्या टप्प्यात दुचाकी, तीन चाकी व चार चाकी वाहनांवर भर दिला जाणार आहे. जुन्या गाड्या भंगारात काढून नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करण्यावर विचार केला जात आहे असेही काब्राल यांनी सांगितले.
