राज्य सरकारने हणजूण येथील व्यावसायिक आस्थापनांच्या टाळेबंदी प्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांना (ॲडव्होकेट जनरल) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्देश दिला आहे, अशी माहिती कायदा तथा पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना येथे काल दिली. आस्थापनांच्या टाळेबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णय मिळेल, असा विश्वास सिक्वेरांनी व्यक्त केला.
गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सरकारी यंत्रणेने हणजूण येथील मान्यता नसलेल्या सुमारे 175 व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. त्या भागातील निवासी घरांना टाळे ठोकले जात नाही, असेही सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले.
