- दत्ता भि. नाईक
आपल्या देशातील लोकशाही व मानवता यांचा उपयोग करून कोणी देश लुटू पाहत असेल तर त्याचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे. सर्व घुसखोर देशाच्या बाहेर घालवलेच पाहिजेत. ‘बहिरागत खेदाऊँ’ आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी झाले पाहिजे.
पश्‍चिम बंगाल, आसाम व ईशान्येकडील सर्व राज्ये यांच्या पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान व १९७१ नंतरचा बांगलादेश यांमधील सीमारेषा अगदी अलीकडेपर्यंत नीट आखलेल्या नव्हत्या. यामुळे या सीमारेषेवर गस्त घालणे वा माणसांची ये-जा रोखणे कठीणच होते. या परिस्थितीत बांगलादेशमधील गरिबी व भारतीय हद्दीत चालू असलेल्या अनेक विकासकामांवर हवे असलेले रोजंदारीवरचे कामगार यामुळे बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केली असल्यास नवल नाही. सुरुवातीला ही घुसखोरी ईशान्य भारतापुरतीच होती. त्यानंतर तिची झळ पं. बंगाल, त्यापाठोपाठ बिहार यांनाही बसू लागली. आता तर हे कुठे घुसले असतील हेच सांगता येत नाही. ते मुंबईच्या झोपडपट्टीतही घुसलेले आहेत. परवाच नवी मुंबई येथील पोलिसांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, खारघर, कामोठे, कळंबोळी, तळोजा व नवीन पनवेल परिसरात चालू असलेल्या वाढत्या बांधकामांमुळे महामुंबई क्षेत्रात बांगलादेशी घुसखोरांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवी मुंबईत हे प्रमाण ४५० हून अधिक आहे असे पोलीस अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
स्व. इंदिरा गांधी यांचा अपप्रचार
ऐंशीच्या दशकात काही मतदारसंघांत मतदारांच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्यामुळे आसाममधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. त्यातच गण संग्राम परिषद तसेच ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियन या दोन्ही संघटनांनी हा विषय लावून धरला व संपूर्ण आसाम घुसखोरविरोधी वातावरण उत्पन्न झाल्यामुळे पेटून उठला. आसाममधून बाहेर जाणारे तेल, चहा, लाकूड इत्यादींवर जनतेने बंदी आणल्यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या देशव्यापी संघटनेने देशातील सर्व राज्यांमध्ये ‘आसाम बचाओ- देश बचाओ’ची घोषणा पोचवली. १९८३ या वर्षी २ ऑक्टोबर रोजी अ.भा.वि.प.चे तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातून जमलेल्या कार्यकर्त्यांनी गुवाहाटी शहरातील जजेस फिल्ड येथे सत्याग्रहाचे आयोजन केले होते व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना यासंबंधाने निवेदनही सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळेस हितेश्‍वर प्रसाद सायकिया हे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पोलिसांनी अ.भा.वि.प.च्या सत्याग्रहींवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला व श्री. सुशीलकुमार मोदी यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचू दिले नाही. या झटापटीत त्यांच्या हातातील गांधीजींचा मातीचा पुतळा दुभंगला. तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी सोडली नाही. घुसखोर हे बांगलादेशमधून आलेले म्हणजे परदेशी नागरिक- त्यांच्याविरुद्ध चाललेल्या आंदोलनाचे नाव होते ‘बहिरागत खेदाऊँ.’ याचा विपरित अर्थ काढून स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ‘हे आंदोलन देशभरातून आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या विरुद्ध असल्याचा’ अपप्रचार चालवला होता. त्यांनी हट्टाग्रहाने राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्यास लावली होती व त्यावेळी आसामी जनतेने मतदानावर बहिष्कार टाकला होता.
अखेरीस स्व. इंदिरा गांधींना देशात परदेशी नागरिक घुसलेले आहेत हे मान्य करावे लागले. त्यानंतर ही समस्या मान्य करूनच स्व. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना १९८५ साली झालेल्या करारानुसार १९७१ च्या मतदारयाद्या गृहित धरून आसाम राज्य निवडणूक घेण्यात आली होती व त्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या आसाम गण परिषदेचे सरकारही राज्यात अधिकारारूढ झाले होते. परंतु समस्या न सुटल्यामुळे जनतेमध्ये एक प्रकारचे नैराश्य निर्माण झाले होते. देशाची फाळणी होऊन पूर्व बंगालचा प्रदेश पूर्व पाकिस्तान बनला, तर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि गोपिनाथ बारडोले यांच्या प्रयत्नांमुळे आसाम व ईशान्य प्रदेश भारतात मिळाला. केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आसामचा सिल्हेट व बंगालचा चित्तगॉंग हे दोन जिल्हे पाकिस्तानला जोडले गेले. या सर्व घटनांमुळे व त्यानंतरच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे व चिनी आक्रमणाच्या वेळच्या घटनाक्रमामुळे आसामी जनतेला एकाकीपणा जाणवू लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
आसाममध्ये १९५१ साली राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एन.आर.सी.) बनले गेले होते. त्याच्यानुसार परकीय नागरिकांना ओळखून काढून कमीत कमी त्यांची नावे मतदारयादीतून काढून टाकावी अशी रास्त मागणी केली जात होती. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीने एन.आर.सी.च्या अनुसार नागरिकत्वाची छाननी केली जाईल असे आपल्या जाहीरनाम्यात सूचित केले होते. याच अपेक्षेने राज्यातील जनतेने आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्वानंद सोनोवाल यांचे सरकार निवडून दिले होते.
मध्यंतरी आसाममधील सामाजिक क्षेत्रात वावरणार्‍या एका संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, डिसेंबर २०१८ पर्यंत एन.सी.आर.चे काम पूर्ण झालेच पाहिजे. यामुळे सोनोवाल सरकारसाठी स्वतःच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाच्या मुद्यावर न्यायालयाच्या आदेशान्वये काम करण्याची संधी चालून आली. हे काम करण्याकरिता पंचावन्न हजाराच्या आसपास कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आसाम राज्याची एकूण लोकसंख्या आहे २ कोटी ८९ लाख व त्यात ४० लाख ७ हजार ७०७ जणांच्या भारतीय नागरिकत्वाबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आलेली आहे.
चाळीस लाखाहून जास्त परकीय नागरिकांची संख्या आहे हे समजताच आपल्या देशीतील प्रसार माध्यमे व स्वतःला मानवाधिकारवादी म्हणवून घेणार्‍यांना मानवतावादाचा पुळका इतका आला की त्यांना सर्वसमावेशक भारतीय संस्कृतीचा साक्षात्कार झाला. इतक्या संख्येने लोकांना भारत सरकार निर्वासित घोषित करून बांगलादेशात पाठवणार इत्यादी भविष्यवाणी करण्यासही हे धजावले. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री सुश्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सिव्हिल वॉरची धमकीच दिली आहे. डाव्या पक्षांनी विरोध करणे क्रमप्राप्तच आहे. परंतु स्वतःला सर्वात जुना म्हणवणार्‍या कॉंग्रेस पक्षानेही थोड्याशा कमी आवाजात का होईना त्यांच्या सुरात सूर मिसळवलेला आहे.
घुसखोरांना देशाबाहेर घालवलेच पाहिजे!
बांगलादेशमधून भारतात घुसलेले लोक हे त्यांच्या देशातील अपुर्‍या संसाधनामुळे पूर्वोत्तर भारतात घुसलेले असले तरी शरणार्थीसारखे वागत नाहीत. ते सर्वप्रथम आपली नावे मतदारयादीमध्ये घुसवतात. त्यानंतर इतर कागदपत्रे बनवतात. कुठेही झोपडपट्‌ट्या वसवतात. लक्षात भरण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, काझिरंगा अभयारण्य पूर्णपणे बांगलादेशी घुसखोरांनी व्यापले आहे.
२०१० ते २०११ या काळात तर यांनी कहरच माजवला. कोक्राझार जिल्ह्यातील बोजे व कोच जमातीच्या लोकांच्या घरांना आगी लावणे, महिलांची छेडछाड करणे इत्यादी प्रकार केले. या काळात कित्येक स्थानिक नागरिकांनी निर्वासित शिबिरात राहणे पसंत केले. काही ठिकाणी घुसखोरांवर प्रतिहल्ले झाले. याचे पर्यावसान म्हणून घुसखोरांच्या समर्थकांनी देशभर शिक्षण घेणार्‍या पूर्वोत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांनी परत जावे म्हणून त्यांच्यावर हल्ले केले. या विषयाला वंशवादाचे स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता.
जणू काही देशातील चाळीस लाख देशभक्त नागरिकांना देशातून हाकलून लावणार असा देशभर प्रचार केला जात आहे. नीट चौकशी झाल्यावर ही संख्या कमी होऊ शकते. यापैकी सर्वजणांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. आसाम हे सीमावर्ती राज्य असल्यामुळे ही प्रक्रिया आवश्यक आहे हे सर्वजणांनी जाणून घेतले पाहिजे. गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू हे अरुणाचल प्रदेशमधील रहिवासी आहेत. त्यांना ही समस्या जवळून माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रक्रियेला आपला पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी परकीय नागरिकांना परत पाठवण्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे वक्तव्य केलेले आहे. सध्या नागरिकत्व निश्‍चित करण्याचे काम चालू आहे. त्यानंतर सर्वप्रथम त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. याचा अर्थ त्यांच्या मुसक्या वळून त्यांची पाठवणी केली जाईल असा होत नाही. भीतीचे वातावरण तयार करून घुसखोरांना इतर राज्यांत पसार करण्याचे हे षड्‌यंत्र चालू आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत घाईघाईने वक्तव्य करणे सरकारला परवडणार नाही. तरीही आपल्या देशातील लोकशाही व मानवता यांचा उपयोग करून कोणी देश लुटू पाहत असेल तर त्याचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे. थोडा वेळ लागला तरी चालेल पण सर्व घुसखोर देशाच्या बाहेर घालवलेच पाहिजेत. ‘बहिरागत खेदाऊँ’ आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी झाले पाहिजे.
