म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या आदेशाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जी आव्हान याचिका दाखल केली आहे, त्यावरच व्याघ्र क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल (एजी) देविदास पांगम यानी काल स्पष्ट केले.
म्हादई वन्यजीव अभयारण्य हे व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जो 24 ऑक्टोबरपर्यंतचा अवधी दिला होता, तो जवळ येऊन ठेपल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे हा अवधी वाढवून देण्याची मागणी करावी, असा सल्ला देविदास पांगम यांनी गोवा सरकारला दिला आहे. त्यासंबंधीचा अर्ज आठवडाभरात न्यायालयापुढे सादर करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निवाडा देते त्यावर व्याघ्र क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. व्याघ्र क्षेत्राच्या प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन उच्च न्यायालयाकडे वाढीव अवधी मागून घेता येणार असल्याचे पांगम यांनी स्पष्ट केले.
