राज्य विधानसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर वीज व नगरनियोजन खात्याच्या महसुलाच्या आकड्यांत बदल करण्यात आला आहे. सभागृहात अहवाल सादर झाल्यानंतर महसुलाच्या आकडेवारीत करण्यात आलेला बदल हा गंभीर प्रकार असून, या प्रकरणी चौकशी करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी काल पत्रकार परिषदेत काल केली.
या प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहिले असून, हा विषय पक्षातर्फे केंद्रीय पातळीवर नेला जाणार आहे, असेही व्हिएगस यांनी सांगितले.
राज्याचा 2024-25 आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दि. 26 मार्च रोजी सभागृहात सादर करण्यात आला. या अहवालातील पान क्रमांक 28 वर नगरनियोजन, वीज, वाहतूक तसेच इतर खात्यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील महसुलाची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ज्यावेळी सभागृहात अहवाल सादर झाला, तेव्हा 2024-25 (डिसेंबरपर्यंत) वर्षातील नगरनियोजन खात्याचा महसूल 11,092.39 कोटी दर्शविलेला आहे. तसेच वीज खात्याचा 2024-25 (डिसेंबरपर्यंतचा) महसूल 600.04 कोटी दर्शविलेला आहे. यानंतर आता वेबसाईटवरील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नगरनियोजन खात्याचा 2024-25 वर्षासाठीचा महसूल 110.92 कोटी रुपये आहे. वीज खात्याच्या 2024-25 वर्षासाठीचा महसूल 2474.58 कोटी रुपये नमूद केलेला आहे. अहवालातील बरोबर आकडे कोणते? आकडेवारीत बदल कोणी केले व का केले? असे प्रश्न आमदार व्हिएगस यांनी उपस्थित केले. सभापतींना या प्रकाराची कल्पना देणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
