- शशांक गुळगुळे
या जीवन विमा पॉलिसी जशा गरिबांचा विचार करून सध्याच्या केंद्र सरकारने कार्यरत केल्या आहेत तशी आरोग्य विम्याची कमी प्रिमियमची पॉलिसी केंद्र सरकारने जाहीर करावी अशी आशा असंख्य भारतीय बाळगून आहेत.
भारतीयांचा ऍलोपथी उपचारपद्धतीवर प्रचंड विश्‍वास आहे, पण तितकासा त्यांचा विश्‍वास आयुष उपचारपद्धतीवर नाही. आरोग्य विम्याचा दावा संमत होण्यासाठीही आयुष उपचारपद्धतीवर बर्‍याच मर्यादा आहे. सध्याचे केंद्र सरकार आयुष्य उपचारपद्धतीचा पुरस्कार करणारे आहे. सध्या केंद्रात आयुष मंत्रालय असे स्वतंत्र खातेही आहे. आयुष उपचारपद्धतीत आयुर्वेद, योगा, नेचरोपथी, युनानी, सिद्ध व होमिओपथी या उपचारपद्धतींचा समावेश आहे. ऍलोपथी उपचारपद्धतींना पर्यायी म्हणून केंद्र सरकार या उपचारपद्धतींना पाठिंबा देत आहे.
१ एप्रिल २०२० पासून ‘आरोग्य संजीवनी’ या नावाची स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणण्यात आली आहे. ही पॉलिसी जितक्या रकमेची उतरविली असेल तितक्या रकमेपर्यंत आयुष्य उपचारपद्धतीचा दावा यात संमत होऊ शकतो. यापूर्वी आयुष उपचारपद्धतीचा दावा संमत करणार्‍या काही पॉलिसी होत्या, पण दावा संमत करण्यावर बर्‍याच मर्यादा होत्या. ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) ही विमा उद्योगासाठी नियंत्रक यंत्रणा आहे.
या नियंत्रक यंत्रणेने २०१३ मध्ये या पर्यायी उपचारपद्धतींना विमा संरक्षण देण्याच्या सूचना विमा कपन्यांना दिल्या होत्या. पण या सूचनेवर किंवा सूचनेला विमा कंपन्यांनी विशेष महत्त्व दिले नाही. गेल्या तीन वर्षांत या पर्यायी उपचारपद्धती घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली असून या उपचारपद्धतींच्या औषध विक्रीतही वाढ झाली आहे. या उपचारपद्धतीत नैसर्गिक गोष्टी वापरल्या जातात, तसेच काही प्रमाणात ऍलोपथीची औषधे ज्यापासून तयार केली जातात तेही पदार्थ काही प्रमाणात वापरले जातात.
तुम्ही आरोग्य संजीवनी किंवा आयुष उपचारपद्धती ‘कव्हर’ करणारी कुठलीही पॉलिसी घेतलेली असो, पण त्यात हॉस्पिटलात दाखल झाल्यास हॉस्पिटलच्या खर्चाचा दावा संमत करण्यात येणार असा ‘क्लॉज’ समाविष्ट हवाच. परिणामी कोणीही उपचारासाठी जर आयुर्वेदिक हॉस्पिटलात दाखल झाला तर त्याला हॉस्पिटलचा खर्च मिळू शकणार. आरोग्य संजीवनी विमा किमान ५० हजार रुपयांचा उतरावा लागतो. विमा किती रकमेचा उतरवावा यासाठी कमाल मर्यादा नाही. हॉस्पिटलात दाखल होण्यापूर्वीच्या अगोदरच्या ३० दिवसांच्या उपचारांचा खर्च व हॉस्पिटलातून घरी गेल्यानंतर पुढील ६० दिवसांच्या उपचाराचा खर्च या पॉलिसीत संमत होऊ शकतो. आरोग्य संजीवनी वगळता अन्य विमा पॉलिसीत आयुष उपचारपद्धतीचा दावा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंतच संमत केला जातो. काही पॉलिसीत विमा रकमेच्या १० टक्के रक्कमच आयुष उपचारपद्धतीसाठी संमत होते. प्रत्येक पॉलिसीचे वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे आयुष उपचारपद्धतीसाठी ‘आरोग्य संजीवनी’ विमा पॉलिसीच घ्यावी.
आयुष उपचारपद्धतीचा खर्च आधुनिक ऍलोपथी उपचारपद्धतीच्या तुलनेत कमी असतो. दीर्घ चर्मरोग, मानसशास्त्रीय विकार, चेतासंस्थेचे आजार यांची उपचारपद्धती आयुषपद्धतीने केल्यास खर्च कमी येतो. आयआरडीएआयच्या सूचनेनुसार दावा संमत होण्यासाठी आयुष उपचारपद्धतीच्या हॉस्पिटलमध्ये किमान ५ बेड हवेत व हॉस्पिटलचा प्रमुख हा ‘क्लालिफाईड मेडिकल प्रॅक्टिशनर’ हवा. देशात जुलै २०२० पर्यंत ९८ आयुष हॉस्पिटल्स होती. आता या डॉक्टर्सना शस्त्रक्रिया करण्यासही परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलात अद्ययावत ‘ऑपरेशन थिएटर’ही हवीत. चांगला, निष्णात, ज्याच्या हाताला गुण आहे असा आयुष डॉक्टर शोधणे हे रुग्णांसाठी मोठे आव्हान असते. रुग्ण ऍलोपथी डॉक्टरवर जसा पटकन विश्‍वास टाकतात तसा आयुष उपचारपद्धती देणार्‍या डॉक्टरवर ठेवत नाहीत. त्याच्याकडे जाण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करतात. आयुष डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेची परवानगी देण्याच्या निर्णयास फार विरोध होत आहे. होमिओपथी, युनानी किंवा आयुर्वेदिक या उपचारपद्धती ‘आऊट पेशन्ट’ म्हणून बरेच लोक घेतात. घरी औषधे घेतात. पण प्रामुख्याने विम्याचे संरक्षण हे ‘इन-पेशन्ट’साठी म्हणजे हॉस्पिटलात राहून उपचार घेणार्‍यांसाठी असते. विम्याचा दावा संमत होण्यासाठी कमान २४ तास हॉस्पिटलात असावे लागते. काही ‘डे-केअर’ उपचारपद्धतींसाठी हा २४ तासांचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया यासाठी २४ तास हॉस्पिटलात असणे गरजेचे नसते. आरोग्य संजीवनी विम्याचा दावा संमत करताना मंजूर झालेल्या रकमेपैकी ९५ टक्के रक्कम विमा कंपनीतर्फे मिळू शकते. ५ टक्के रक्कम रुग्णास भरावी लागते. विम्याच्या रकमेच्या २ टक्के इतकी रक्कम हॉस्पिटलच्या खोलीचे दररोजचे भाडे म्हणून संमत केली जाते. जर ५० हजार रुपयांची पॉलिसी असेल तर दिवसाला कमाल १ हजार रुपये हॉस्पिटलचे खोलीभाडे संमत केले जाणार. यात बहुतेक कंपन्या कॅशलेस सुविधा देत नाहीत.
विम्याचा प्रिमियम मासिक भरा
आरोग्य विमा पॉलिसीचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. शक्यतो नूतनीकरण तारखेच्या अगोदर नूतनीकरण करावे. पॉलिसीचा एक वर्षाचा प्रिमियम, पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना भरावा लागत होता. ही पद्धती चालू आहेच, पण आता दर महिन्याला ‘प्रिमियम’ भरण्याची म्हणजे एकूण १२ मासिक प्रिमियम भरण्याचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोरोना जेव्हा जोरात होता तेव्हा म्हणजे एप्रिल २०२० पासून मासिक प्रिमियम भरण्याचा नियम ‘आयआरडीएआय’ने अमलात आणला. पॉलिसीधारक आता त्यांचा आरोग्य विम्याचा प्रिमियम मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वर्षाचा एकदम त्याना हवा तसा भरू शकतात. ही सुविधा सध्या फार कमी विमा कंपन्या देत आहेत. या सुविधेमुळे विमा उतरविणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होईल असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा होरा आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २५ ते ३० वयोगटातील ४० टक्क्यांनी मासिक प्रिमियम भरण्याचा पर्याय स्वीकारला तर ३० टक्क्यांनी ‘अपफ्रंट’ वार्षिक प्रिमियम भरण्याचा पर्याय स्वीकारला. या बदलामुळे तसेच कोरोनामुळे या आर्थिक वर्षात आरोग्य विमा पॉलिसीचे संरक्षण घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली.
विम्याचा प्रिमियम कोणत्याही पद्धतीने भरला तरी फायदे सर्वांना सारखेच मिळतात. मासिक हप्त्याने भरल्यास थोडी जास्त रक्कम भरावी लागते. कारण मासिक रक्कम भरणार्‍यांमुळे विमा कंपन्यांचे प्रशासकीय कामकाज वाढते. एकही मासिक हप्ता चुकता कामा नये. प्रत्येक मासिक हप्ता वेळेतच भरला गेला पाहिजे, नाहीतर पॉलिसी रद्द होते. वार्षिक प्रिमियम भरणार्‍यांसाठी नूतनीकरणाच्या दिवसापासून एक महिना ‘ग्रेस पिरियड’ मिळतो, तर मासिक प्रिमियम भरणार्‍यांच्या बाबतीत फक्त आठ दिवसांचा ‘ग्रेस पिरियड’ असतो. ग्रेस पिरियडमध्ये प्रिमियम भरला तर नूतनीकरणाच्या दिवसापासून ग्रेस पिरियडमध्ये भरलेल्या प्रिमियमच्या तारखेपर्यंत कोणताही दावा संमत केला जात नाही. दावा संमत करताना सर्व प्रिमियम रक्कम वसूल केली जाते. उदाहरण द्यायचे तर पॉलिसीचा वार्षिक प्रिमियम रुपये १२ हजार आहे. पॉलिसीधारकाने प्रिमियमचे दोन मासिक हप्ते म्हणजे २ हजार रुपये भरले आहेत. त्याचा ५० हजार रुपयांचा दावा संमत झाला आहे तर त्याला रु. ३० हजारच देण्यात येणार, उरलेले दहा महिन्यांचे हप्ते कापून घेतले जाणार म्हणजे त्याची मासिक हप्ते भरण्याची सुविधा कमी होणार. कोरोनाच्या काळात जिवंत राहू याचीच लोकांना खात्री नव्हती. त्यामुळे जेथे जगण्याची खात्री नाही तेथे ‘अपफ्रंट’ बारा महिन्यांचा प्रिमियम भरण्यास पॉलिसीधारक राजी नव्हते म्हणून ही हप्ता प्रिमियम योजना कार्यरत करण्यात आली. याशिवाय कोरोनाच्या काळात लोकांची क्रयशक्तीही कमी झाली होती व लोकांच्या हातात एकदम वार्षिक प्रिमियम भरण्यासाठी पैसाही नव्हता.
सर्व विमा कंपन्यांनी हप्त्याने प्रिमियम भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिलेली नाही. या कंपन्या यासाठीच्या संगणक प्रणालीच्या बदलाची प्रक्रिया कार्यान्वित करीत आहेत तरीही स्टार हेल्थ ऍण्ड अलाईड इन्शुरन्स कं. लिमिटेड, केअर हेल्थ इन्शुरन्स लिमि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं. लिमि. यांनी हप्ताने विमा प्रिमियम स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
आरोग्या विमा ही प्रत्येकाची गरज झालेली आहे आणि याची जाणीव प्रत्येकाला कोरोनाच्या काळात प्रकर्षाने झाली. फक्त कोरोना आजाराला संरक्षण देणार्‍या दोन पॉलिसीही सध्या उपलब्ध आहेत. बर्‍याच लोकांना मात्र ‘प्रिमियम’ची रक्कम उभारणे कठीण होते. कोरोनामुळे विमा कंपन्यांनी करोडो रुपयांचे दावे संमत केल्यामुळे, विमा कंपन्यांना प्रिमियमच्या रकमेत पाच टक्के वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे यापुढे ‘प्रिमियम’च्या रकमेत वाढ होणार.
भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता, आरोग्य विमा उतरविणार्‍यांचे प्रमाण फार कमी आहे. यात वाढ व्हावी. सध्याच्या केंद्र सरकारने अतिशय अल्प प्रिमियम रकमेच्या २ जीवन विमा पॉलिसी कार्यरत केल्या, त्या म्हणजे-
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना. वार्षिक प्रिमियम फक्त रुपये बाराशे. या पॉलिसीत पॉलिसीधारकाचा जर अपघाती मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला रुपये २ लाख मिळू शकतात. तसेच कायमचे किंवा तात्पुरते अपंगत्व आल्यासही काही रक्कम मिळते. याशिवाय प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनाही अस्तित्वात असून, हिचा वार्षिक प्रिमियम रु. ३३० इतका आहे. यात मृत्यूनंतर पॉलिसीधारकाच्या नॉमिनीला रु. २ लाख मिळतात. या जीवन विमा पॉलिसी जशा गरिबांचा विचार करून सध्याच्या केंद्र सरकारने कार्यरत केल्या आहेत तशी आरोग्य विम्याची कमी प्रिमियमची पॉलिसी केंद्र सरकारने जाहीर करावी अशी आशा असंख्य भारतीय बाळगून आहेत.
