>> काब्राल यांचे आव्हान स्वीकारून आपचे राघव चढ्ढा गोव्यात
आम आदमी पार्टी (आप) गोवा विधानसभेच्या २०२२ मध्ये होणार्‍या निवडणुकीत विजयी झाल्यास चोवीस तासांत २०० युनिट वीज वापर करणार्‍या वीज ग्राहकांना मोफत वीज पुरवठा करण्यात येणार असून २०० ते ४०० युनिट विजेचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना वीज बिलांत ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे, अशी घोषणा आपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, नवी दिल्लीचे आमदार राघव चढ्ढा यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल केली.
आम आदमी पार्टीच्या सरकारकडून नवी दिल्लीमध्ये चोवीस तास अखंडित वीज पुरवठा केला जात आहे. नवी दिल्लीत ग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत मोफत विजेचा पुरवठा केला जातो. गोव्यातील भाजप सरकार नागरिकांना अखंडित विजेचा पुरवठा करण्यास अपयशी ठरले आहे, असा आरोप आमदार चढ्ढा यांनी केला.
वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारून आपण गोव्यात आलो आहे. काब्राल यांनी शिष्टाचाराचे कारण पुढे करून विजेच्या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे, असेही चढ्ढा यांनी सांगितले.
९३% गोमंतकीयांना लाभ
गोवा विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत आपचे सरकार सत्तेवर आल्यास २०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीजपुरवठा केला जाणार आहे. गोव्यातील सुमारे ७३ टक्के वीज ग्राहकांना लाभ मिळणार आहे. तसेच २०० ते ४०० युनिट विजेचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना ५० टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाचा आणखी २० टक्के ग्राहकांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ गोव्यातील एकूण ९३ टक्के ग्राहकांना मिळू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून लोकांना साधनसुविधा उपलब्ध करण्यापेक्षा केवळ सत्ता कायम ठेवण्याकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे. कॉंग्रेस पक्षामध्ये योग्य नेतृत्वाचा अभाव आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि आप यांच्यात प्रमुख लढत अपेक्षित आहे, असेही चढ्ढा यांनी सांगितले.
आव्हानाला काब्राल घाबरले
गोव्याचे वीजमंत्री निलेश काब्राल यांनी वीज वितरणाविषयी जाहीर चर्चा करण्यासाठी दिलेल्या आव्हानाला अनुसरून आज मी गोव्यात आलो आहे. मात्र माझ्या प्रतिआव्हानाला वीजमंत्री काब्राल घाबरले असून त्यांनी पळवाट काढल्याची टीका आपचे प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी केली. गोव्यात दाबोळी विमानतळावर उतरताच पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. प्रत्येक आमदार जनतेच्या सेवेसाठी असावा. आप पक्ष प्रत्येक जनतेसाठी आहे. गोव्यातील जनतेला मोफत वीज मिळावी हा त्यांचा हक्क आहे. काब्राल यांनी त्याबाबत चर्चेसाठी पुढे यावे असे आव्हान यांनी चढ्ढा यांनी दिले.
